तीन दिवसांत सव्वाशे कोटींची उलाढाल ठप्प

आयकर विभागाच्या छाप्यामुळे बाजार समित्यांमधील कांदा व्यापाºयांनी पुकारलेल्या अघोषित संपामुळे तीन दिवसांत सव्वाशे कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नाशिकच्या १४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दिवसाला सरासरी दीडशे ते दोनशे क्ंिवटल कांद्याची आवक होते. कांद्याचा सरासरी ९०० ते १५०० रूपये प्रति क्विंटल भाव पाहता हे नुकसान सुमारे सव्वाशे कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात आले.

नाशिक : आयकर विभागाच्या छाप्यामुळे बाजार समित्यांमधील कांदा व्यापाºयांनी पुकारलेल्या अघोषित संपामुळे तीन दिवसांत सव्वाशे कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नाशिकच्या १४ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दिवसाला सरासरी दीडशे ते दोनशे क्ंिवटल कांद्याची आवक होते. कांद्याचा सरासरी ९०० ते १५०० रूपये प्रति क्विंटल भाव पाहता हे नुकसान सुमारे सव्वाशे कोटींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात आले.आवक वाढल्याने आधीच कांद्याचे भाव एका महिन्यात तेराशे रुपयांनी घसरल्याचे चित्र होते. त्यात आता दोन दिवसांपासून संप सुरू असल्याने कांद्याचे भाव आणखी गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कांद्याचे भाव व अहवाल मागविला आहे. मागील महिन्यात २८०० रुपयांपर्यंत क्विंटलला गेलेला भाव एका महिन्याभरातच आवक वाढल्याने चक्क १५०० रुपयापर्यंत गडगडला आहे. मागील महिन्यात कांद्याचे वाढलेले भाव हे कृत्रिम असल्याचा दावा आता करण्यात येत आहे. इजिप्तच्या कांदा निर्यातीची भीती दाखवून कांदा उत्पादकांना एकाच वेळी कांदा बाजारात आणण्यास लावून कांद्याच्या भावात घसरण करण्याचे धोरण काही यंत्रणांकडून केले जात असल्याचा आरोप होतो आहे. त्यात धाडसत्रामुळे व्यापाºयांनी बाजार समित्यांना पत्र देऊन काही दिवसांसाठी लिलावात सहभागी होता येणार नाही, असे कारण दिले आहे. सरकारच्या नवीन धोरणामुळे कांदा साठवणुकीवर मर्यादा आली आहे. या मर्यादेमुळेच आता कांदा व्यापारी कांदा साठवणुकीस तयार नसून, त्यामुळे कांदा खरेदीही करण्यास नाखूश असल्याचे बाजार समितीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. ग्राहकांना आणि खरे तर मतदारांना चढ्या भावात कांदा खरेदी करणे भाग पडू नये कारण तसे झाले तर ते आपल्या विरोधात जाऊ शकते, यासाठी केंद्राची सारी धडपड असली तरी त्याला भाव पातळी स्थिर राहण्याचे कारण दिले जाते आहे. आता दोन दिवसांपासून बाजार समित्यांमध्ये व्यापाºयांनी पुकारलेल्या अघोषित संपामुळे कांदा उत्पादक वेठीस धरला जात आहे. कांदा उत्पादकांच्या अडवणुकीचे धोरण सरकारच्या धाडसत्राकडे अंगुलीनिर्देश दाखवून व्यापारी यंत्रणा काम करीत असल्याची चर्चा शेतकºयांमध्ये आहे.