कवडदरा : ग्रामीण भागातील तसेच शहरी भागातील शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असून, वयाच्या ३० ते ३५व्या वर्षी शिक्षणसेवक म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारांना आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी असताना अक्षरश: घरभाडेसुद्धा देता येत नसल्याने राज्यभरातील हजारो नवनियुक्त शिक्षक मानधनवाढीसाठी टाहो फोडत आहेत.
गेल्या दीड वर्षांपासून शालेय शिक्षण विभागाकडे अर्ज, विनंत्या, निवेदने देऊन झाली. राज्यातील विविध शिक्षक संघटना, १४पेक्षा अधिक आमदारांचे पत्र, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग इ. सर्वांच्या वतीने शासन दरबारी मानधनवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतु त्याप्रति कोणीही संवेदना दाखविल्या नाही, मंजुरी दिली नाही. याउलट कोरोनाकाळात आशासेविका, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आमदारांचे वाहनचालक, पोलीसपाटील, सामाजिक न्याय भवन अंतर्गत येणाऱ्या शाळेतील स्वयंपाकी, पहारेकरी यांच्या वेतनात भरघोस वाढ करण्यात आली. परंतु देशाच्या भावी पिढीला संस्कार देणारे कुशल, गुणवत्ताधारक शिक्षक मात्र वेठबिगारीचे जीवन जगत असल्याचे चित्र राज्यात पहावयास मिळत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरापेक्षाही कमी वेतन शिक्षणसेवकांना दिले जात असल्याने त्यांच्या मनात स्वतःबद्दल न्यूनगंड निर्माण होत आहे. शिक्षण विभाग आणि राज्याच्या अर्थखात्याने सदर विषय गांभीर्याने घ्यावा, अशी मागणी नवनियुक्त शिक्षकांकडून होत आहे.
--------------
शिक्षणसेवक कर्जबाजारी
प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तराला २००० वर्षांपासून शिक्षणसेवक योजना लागू झाली, या योजनेनुसार तीन वर्षासाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांकडून ६००० इतक्या कमी मानधनात काम करून घेतले जाते. १२ मार्च २०१२ नंतर या मानधनात कुठलीही वाढ झाली नाही. १ जानेवारी २०१६ रोजी सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाला; परंतु शिक्षणसेवकांना तो लागू केला नाही.
----
भारतीय संविधानाने सर्वांना समानतेचे तत्त्व दिले असताना नवनियुक्त शिक्षकांचा ‘समान कामासाठी, समान वेतन’चा मूलभूत अधिकार आज नाकारला जातोय. मग कायद्यापुढे सर्व समान हे धोरण शालेय शिक्षण विभागासाठी लागू होत नाही का? देशाची भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकाच्या नशिबी अशा वेदना येणे सुसंस्कृत पणाला धरून नाही. शासनाने नवनियुक्त शिक्षकांच्या समस्या सोडवाव्यात.
- राम जाधव, नवनियुक्त शिक्षक, साकूर, ता. इगतपुरी