नाशिक : गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेला युनीफाईड डीसीपीआर अखेर मंजूर झाला. त्यातच राज्य शासनाने मुद्रांक सवलत दिली. मात्र, दुसरीकडे नवीन नियमावलीच्या आधी राज्यातील दाखल बांधकाम प्रकरणांच्या परवानग्या रोखण्यात आल्या असून त्यामुळे राज्यातील महापालिकांमध्ये दाखल हजारो प्रकरणे पडून आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राची पुन्हा कोंडी होत असून ती फुटणार कधी? असा प्रश्न केला जात आहे.
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत सुसूत्रता यावी यासाठी युनीफाईड डीसीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू केले. हे काम दीड ते दोन वर्षे चालले. त्यातच कोरोनाचे संकट उद्भवले. त्यामुळे बांधकामे ठप्प झाली. निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर गेल्या डिसेंबर महिन्यात संपूर्ण राज्यासाठी युनीफाईड डीसीपीआर मंजूर झाले. त्या आधी शेकडो प्रकरणे दाखल होती. त्यामुळे त्यांना देखील नवीन नियमावलीचा लाभ होणार असल्याने अनेकांच्या इच्छा बळावल्या. मात्र, दुसरीकडे राज्य शासनाने १ फेब्रुवारीस आदेश जारी केेला आहे. त्यात नमूद केल्यानुसार जी प्रकरणे जुन्या बांधकाम नियमावलीनुसार मंजूर होती आणि त्यांना आता नवीन नियमावलीचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याकरिता मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती मार्गदर्शक सूचना तयार करून राज्य शासनाला सादर करणार असून त्यानंतर राज्य शासन स्वतंत्र आदेश निर्गमित करणार आहे. तथापि, यासंदर्भात राज्य शासनाकडून कोणतेही मार्गदर्शन आलेले नसून राज्यभरातील हजारो प्रकरणे सध्या अडकली आहेत.
ज्या बांधकाम व्यावसायिकांना जुन्या मंजूर नियमावलीनुसार बांधकामे करायची आहेत त्यांची अडचण नाही. परंतु ज्यांना नवीन नियमावलीचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांची अडचण झाली आहे. ज्या व्यवसायिकांंनी आपला प्रस्ताव महापालिकांमध्ये सादर केला आहे, त्यातील बहुतांश महापालिकांना तो परत देताना रेफ्युजल (नामंजूर) करूनच परत देण्याची महापालिकेची तयारी असली तरी त्यामुळे देखील मोठ्या प्रमाणात कालापव्यय होण्याची शक्यता असल्याने विकासक मेटाकुटीस आले आहेत. आता शासन मार्गदर्शन केव्हा पाठविणार आणि केव्हा प्रकल्प मार्गी लागणार असा प्रश्न केला जात आहे.
इन्फो...
राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष नगररचना संचालक सुधाकर नांगनूरे असून पुणे विभागाचे सहसंचालक अविनाश पाटील, ठाणे महापालिकेचे शहर विकास अधिकारी शैलेंद्र बेंडाळे यांचा समितीत समावेश आहे. युनीफाईड डीसीपीआर मंजूर झाल्यानंतरदेखील इमारत पुनर्विकासासाठी तीस टक्के वाढीव चटई क्षेत्र देण्यासह काही विषयांवर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आले असून हे प्रस्तावदेखील राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
इन्फो...
राज्य शासनाने नवीन बांधकाम नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्याआधी नाशिक महापालिकेतच सुमारे दीडशे ते दोनशे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यातील प्रकरणांची संख्या ही काही हजारांमध्ये असल्याचे सांगितले जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना राज्य शासनाकडून लवकरात लवकर मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत.