हजारो इमारतींना अजूनही सातबाराच नाही

नाशिक : भूमिअभिलेख विभागाने मोजणी पूर्ण करून मिळकतपत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) दिलेल्या नागरिकांना सातबारा उतारे देणे बंद करण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र नगररचना योजना क्रमांक दोन अंतर्गत येत असलेल्या गंगापूररोड, कॉलेजरोड आणि त्र्यंबकरोडसह अन्य परिसरांतील नागरिकांना आजही सातबारा दिला जात आहे. त्यामुळे या फायनल प्लॉट झालेल्या नागरिकांची सातबारातून मुक्तता करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शहरात भूमिअभिलेख विभागामार्फत भूमापनाचे काम केले जाते. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित मिळकतदारांकडून मालकी हक्कासंदर्भातील माहिती मागवली जाते. ती दिल्यानंतर पडताळणी अंति संबंधितांना सनद अथवा प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. अशा नागरिकांना पुन्हा मिळकतीचा सातबारा मिळू शकत नाही, अशी व्यवस्था आहे. शहर विकास आराखडा तयार केल्यानंतर त्याचे नगररचना योजनेत रूपांतर झाल्यानंतर भूमिअभिलेख जेव्हा भूमापन करते, तेव्हा योजनेतील भूखंडांना फायनल प्लॉट संबोधले जाते, तर नगररचना योजना नसलेल्या नागरी क्षेत्राची मोजणी झाल्यानंतर तेथेही सिटी सर्व्हे नंबर लागू होतात आणि सातबारा उतारा देण्याचा विषय संपतो, असे असताना शहरातील नगररचना योजना क्रमांक दोनमध्ये आजही सातबारा उतारेच घ्यावे लागत आहेत. पहिली योजना १९६४ मध्ये नगरपालिका काळात शहरातील नगररचना योजना क्रमांक एक १९६४ साली मंजूर झाली, तर दुसरी योजना १९८४ मध्ये मंजूर झाली. योजना क्रमांक एकमध्ये वकीलवाडीसह नाशिक गावठाण परिसरातील भागाचा समावेश आहे, तर दुसºया योजनेत गोदावरी नदी ते नासर्डी नदीच्या दरम्यानच्या बहुतांशी भागाचा समावेश होतो. नगररचना योजना पूर्ण झाल्यानंतर आता तेथे अंतिम भूखंड अशी नोेंदणी झाली पाहिजे आणि त्यानुसार तेथील सातबारा बंद झाला पाहिजे. परंतु भूमिअभिलेख विभागाकडून तशी कार्यवाही आजवर पूर्ण न झाल्याने हजारो इमारतींना अजूनही सातबाराच कायम आहे.