नाशिक : कोरोना काळामुळे राज्य शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. मात्र, राज्य सरकार व्यापारी वर्गाचा विचार करीत नाही. साडेपाच हजार कोटींच्या पॅकेजमध्येे व्यापारी वर्गाला साधी सवलतदेखील दिलेली नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनसारखे निर्बंध राज्य सरकारला घालता येऊ शकतात की नाही याबाबत शंका आहे. त्याचा कायदेशीर अभ्यास सध्या करण्यात येत असून, प्रसंगी उच्च न्यायालयातदेखील दाद मागण्याची तयारी असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतेाष मंडलेचा यांनी दिली.
राज्य सरकारने दुकाने आणि बाजारपेठा बंद ठेवण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्सने भूमिका घेतली आहे. त्यानंतर चेंबरने अनेक बैठका घेतल्या असून, त्यानंतर आता कायदेशीर मार्ग उपसण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्य सरकारने ५ एप्रिल रोजी पहिल्यांदा निर्बंध लागू केले. त्यावेळपासून चेंबरने व्यापारी आणि त्यांच्याकडील कामगार वर्गाचा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र ब्रेक द चेनचा टप्पा सुरू होताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आणि समस्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आता चेंबरला कायदेशीर सल्ला घेण्याची वेळ आली आहे. लॉकडाऊनसारखा निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे त्याआनुषंगाने अभ्यास सुरू आहे. अर्थात लॉकडाऊनला सहकार्य करण्याची चेंबरची तयारी होती. मात्र तसा थेट निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. त्यामुळे आता कायदेशीर पडताळणी करून प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले
इन्फो..
वीजबिल, घरपट्टीत तरी सवलत द्या
गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठा बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बाजारपेठेतील निर्बंधात व्यापाऱ्यांसाठी कुठे तरी शिथिलता हवी होती ती मिळाली नाही. तसेच गेल्या वर्षीपासून आम्ही पॅकेज किंवा आर्थिक सवलतीसाठी मागणी करीत आहे. किमान वीजबिल किंवा घरपट्टी कुठे तरी करात सवलत मिळाली तरी पुरेसे आहे, असे सांगून मंडलेचा यांन सरकार त्याबाबत काहीच निर्णय घेत नाही हे दुर्दैव आहे, असे सांगितले.