लोकमत न्यूज नेटवर्कइंदिरानगर : परिसरात शासकीय सदनिका आणि बंगल्यातील काही सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रकारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सदर मिळकतधारकांकडून व्यवसाय कर ऐवजी महापालिका घरपट्टी लावत असल्याने लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.सुमारे ४८ वर्षांपूर्वी इंदिरानगर परिसरात संपूर्ण शेती होती. शेती व्यवसायातून द्राक्ष आणि गुलाबाचे उत्पन्न काढण्यात येत होते. परंतु तीन वर्षांपूर्वी सदर शेतीमालकांनी जमिनीस जसा भाव मिळत गेला तसतशी विकून टाकली. त्या जागी हळूहळू कॉलनी, सोसायटी व अपार्टमेंट झाले. बंगल्यांची कॉलनीसुद्धा आहे. सुमारे ७० टक्के सेवानिवृत्त म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांची मुले नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त इतर शहरात किंवा परदेशात स्थायिक झाले आहेत. त्यामुळे बंगल्यातील काही खोल्या भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. तसेच पैशाची गुंतवणूक म्हणून काही नागरिकांनी सदनिका विकत घेतल्या असून, त्या भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. तसेच पांडवनगरी परिसरात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष योजनेतून बांधण्यात आलेल्या सुमारे दोन हजार सदनिका आहेत. त्यापैकी सुमारे ७५ टक्के सदनिकांचा लाभ संबंधित लाभधारक न घेता भाडेकरी घेत असल्याची बाब समोर आली आहे. या परिसरात सरकारी वसाहतींमध्ये भाडेकरारावर घरे मिळत असल्याने सरकारी वसाहत ही भाडेकरूंची वसाहत बनली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर परिसरात सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्याचा व्यवसाय बनला आहे. परंतु महापालिका त्यांच्याकडून नेहमीची घरपट्टी आकारत आहे. त्यांच्याकडून व्यवसाय कर घेणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे मनपाच्या महसुलातही भरच पडणार आहे. तसे करत नसल्याने लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
शासकीय क्वार्टरमध्ये भाडेकरू
By admin | Updated: May 16, 2017 00:31 IST