महापालिकेच्या शेकडो मिळकती असून, त्यातील अनेक मिळकती आणि भूखंड सध्या वापराविना पडून आहेत. मोक्याच्या जागी असलेले हे भूखंड लीजने बिल्डरांना देऊन मिळकती विकसित करून घ्यायच्या, त्यातील काही बांधकाम महापालिकेसाठी घ्यायचे, तसेच व्यापारी संकुले बांधून ती भाड्याने देऊन महापालिकेला उत्पन्नाचे साधन मिळवून द्यायचे, अशा उद्देशाने महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतल्याचा दावा केला, इतकेच नव्हे तर हजारो युवकांना रोजगार मिळेल तसेच महापालिकेला किमान शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचाही दावा महापौरांनी केला आहे. दरम्यान, महापौरांनी कितीही विधायकतेचा दावा केला असला तरी डिसेंबर महिन्यात आधी बीओटीवर भूखंड देण्याचा विनाचर्चा ठराव झाला. त्यानंतर भूखंडांची यादी देखील अशाच प्रकारे मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेत वादाला प्रारंभ झाला. महापौर कुलकर्णी यांनी त्याचे समर्थन केले असले तरी विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, गटनेता विलास शिंदे, माजी उपमहापौर गुरुमितसिंग बग्गा तसेच मनसेचे सलीम शेख यांनी सत्तारूढ भाजप आणि प्रशासनावर कडाडून प्रहार केला होता. त्यामुळे आता प्रशासनाने काहीसे सबुरीचे धोरण स्वीकारले असून, सल्लागार संस्थेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
इन्फो...
बीअेाटी भूखंडांबाबत आरोप आणि समर्थन सुरू असताना अपक्ष नगरसेवक गुरुमितसिंग बग्गा यांनी मूळ विषयाला हात घातला होता. सल्लागार कंपनी नियुक्त करताना सहा विभागातील बांधकाम अभियंत्याच्या सह्या घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे बग्गा यांनी पत्र देऊन कोणत्या कायद्याने सल्लागार नियुक्त करून काम केले जात आहे, याबाबत विचारणा केली हेाती. त्यामुळे प्रशासनाला या कामाला ब्रेक देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता.