‘ये फंडा जरा एमपी और एमएलए को बताना’

नागलवाडी : राज्यपालांच्या आमदार-खासदारांना कानपिचक्या

नाशिक : हार-तुऱ्यांच्या सत्काराला फाटा देत आणि भाषणबाजीला थेट विराम देत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी नागलवाडीच्या ग्रामस्थांशी संवाद साधत आपणही आदिवासींच्या लढ्यासाठी संघर्ष करूनच पुढे आलो आहोत. विकासासाठी राजकीय निवडणुकांचे आखाडे बंद झाले पाहिजे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध होऊन गावचा विकास होत असेल तर ‘ये फंडा जरा एमपी और एमएलए को बताना’ या भाषेत सध्याच्या राजकीय वातावरणावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मार्मिक भाष्य केले.नागलवाडी येथील वनजमीन हक्क दाव्यासंदर्भात नागलवाडीतील ६५ वनहक्क जमिनींचे दावे मंजूर करून ६८ हेक्टर ४९ आर जमीन ६५ आदिवासींना देण्यात आली. त्यातील काही जमिनींचे आदिवासी बांधवांना सातबारा प्रमाणपत्रांंचे वाटप सी. विद्यासागर राव, पालकमंत्री गिरीश महाजन व जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. दुपारी तीन वाजून दहा मिनिटांनी राज्यपालांचे आगमन झाले. त्यानंतर त्यांनी आधी अंगणवाडीतील व नंतर प्राथमिक शाळेतील पाचवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांशी हितगुज केले. लगेचच नागलवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयाची पाहणी केली. त्यानंतर गावालगतच टाकलेल्या छोटेखानी मांडवात त्यांनी नागलवाडीच्या ग्रामस्थांशी हितगुज केले. यावेळी जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी नागलवाडीतील ६५ ग्रामस्थांचे वनहक्क जमिनींचे दावे मंजूर करण्यात येऊन त्यांना ६८ हेक्टर जमिनीचे पट्टे वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर सरपंच लक्ष्मण पोटिंदे यांनी ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध झाल्यानेच विकास करता आल्याचे सांगत वनजमिनी मिळाल्या मात्र मालकी हक्कात नावे लावलेली नाहीत, ती लावण्यात यावीत, अशी मागणी केली. उपसरपंच सीताराम पोटिंदे यांनी जमिनी मिळाल्या मात्र विहिरींचा लाभ ६५ पैकी ८ लोकांना मिळाला तो सर्वांना मिळावा, अशी मागणी केली. तर वनहक्क ग्रामसमितीचे सचिव सुभाष पोटिंदे यांनी आदिवासी बांधवांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. तर सविता भोर यांनी वाटप केलेल्या वनजमिनीतून सर्वसामान्यांना जाता येत नाही, त्यासाठी रस्ता देण्यात यावा,अशी मागणी केली. माजी सभापती हिरामण खोसकर यांनी नागलवाडीला लागूनच २२९ आदिवासी गावे असून, या गावांमधीलही वनहक्क दावे निकाली काढण्यात येऊन त्यांच्या पाणीपुरवठ्याची सोय करावी, अशी मागणी केली. पुंडलिक थेटे, राम खुर्दळ, मंजुळा पोटिंदे यांनीही मागण्या मांडल्या. प्रत्येक मागणीवर दिले सूचक उत्तरग्रामस्थांनी मांडलेल्या प्रत्येक मागणीवर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी त्यांच्या मनोगतातून उत्तर दिले. ग्रामस्थांनी सातबाऱ्यावर मालकीचे नावा लावण्याबाबत मागणी केली होती. ती मागणी वनहक्क कायदा व सर्वोच्च न्यायालय यांचा निर्णय तपासून पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. ग्रामस्थांनी धरणातून पाणी उचलण्याची तसेच विहिरींचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे. ती पूर्ण करण्याबाबत विचार केला जाईल,असे सांगतानाच त्यांनी गावात पाचवीपासून दहावीपर्यंत शाळा सुरू करण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार गावासाठी स्कूलबस आणि ग्रंथालय व क्रीडामैदानाबाबत तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश राज्यपालांनी त्यांच्या मनोगतातून दिले. तसेच वारकरी पंथाच्या वतीने चंद्रपूरप्रमाणेच संपूर्ण राज्यात दारूबंदी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. दारूबंदी करण्याचे पहिले काम महिलांच्या हाती आहे. त्यांनी गावापासून उठाव करून आंदोलन केले, तर नंतर शासनाला आपोआपच दारूबंदी करावी लागेल, असे सांगताच उपस्थिताच हशा पिकला. गावची निवडणूक बिनविरोध झाल्यानेच गावचा विकास झाला आहे. हे जरा आमदार-खासदारांनाही सांगा, असे त्यांनी सरपंचांना उद्देशून सांगितले. तसेच नागलवाडी चांगले पर्यटनस्थळ असून, केंद्र सरकारकडून पर्यटनासाठी या गावात पर्यटनाचे चांगले उपक्रम राबविता येईल, असे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सांगितले. यावेळी पालकमंत्री गिरीश महाजन, जि.प.अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे, आमदार बाळासाहेब सानप, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, आदिवासी विकास आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, प्रांत रमेश मिसाळ, तहसीलदार गणेश राठोड, बीडीओ रवींद्रसिंह परदेशी, पं.स. सभापती मंदाबाई निकम, उपसभापती अनिल ढिकले, सदस्य धनाजी पाटील, शोभा लोहकरे, सुजाता रूपवते, पी. के. जाधव, बाळासाहेब गभाले, बाबूराव रूपवते आदिंसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)