कॉर्पोरेट शाळांना शिक्षक संघटनांचा विरोध फटका : शासननिर्णय मागे घेण्याची मुख्याध्यापक संघ, टीडीएफची मागणी

सिन्नर : राज्य शासनाने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शाळा सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे;

ठळक मुद्देउद्योजकांचे सामाईक उत्तरदायित्वभरमसाठ फी उकळी जाते

सिन्नर : राज्य शासनाने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या शाळा सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे; मात्र शिक्षक संघटनांसह अनेकांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, नवीन शाळा सुरू करण्याऐवजी आहेत त्याच शाळा सक्षम करण्यासाठी कॉर्पोरेटच्या सीएसआर (उद्योजकांचे सामाईक उत्तरदायित्व) फंडाचा वापर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.कॉर्पोरेट कंपन्यांना नवीन शाळा सुरू करण्याबाबत सेल्फ फायनान्स विधेयकात सुधारणा घडवून आणल्याने त्याचा फटका मुंबईसह राज्यातील अन्य अनुदानित शाळांना बसणार असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी दिली. शासनाने याबाबत पुनर्विचार करून सीएसआरचा वापर करून आहेत त्या शाळांना मदत करण्याची गरज असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. सेल्फ फायनान्सच्या शेकडो शाळा राज्यात सुरू असून, आता या सुधारणा विधेयकामुळे त्यात अजून भर पडणार असून त्याचा परिणाम इतर शाळांवर होण्याची भीतीही देशमुख यांनी व्यक्त केली. सध्या फायनान्स शाळांमधून पालकांकडून भरमसाठ फी उकळी जाते. मात्र कार्यरत शिक्षकांना नियमाप्रमाणे वेतन व भत्ते दिले जात नाहीत. नोकरीवर गदा येईल म्हणून शिक्षक हे सारे सहन करीत असतो. या परिस्थितीत कार्पोरेट शाळांची आणखी भर घातल्यास त्याचा फटका इतर शाळांना बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. परिणामी अनेक शैक्षणिक संस्था सीएसआर धोरणाबाबत अनभिज्ञ असून, शासनाने नवीन शाळांचे दरवाजे उघडण्यापेक्षा सीएसआरच्या माध्यमिक खासगी अनुदानित, विना अनुदानित व स्थानिक स्वराज्यसंस्थाच्या शाळांना मदत करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. यासंदर्भात येत्या शनिवारी (दि.३०) दुपारी २ वाजेला जिल्हा मुख्याध्यापक संघ व टीडीएफच्या वतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून शिक्षण उपसंचालकाना निवेदन देणार असल्याची माहिती देण्यात आली. यावेळी एस. के. सावंत, एस. बी. देशमुख, एस. बी. सिरसाठ, सुरेश शेलार, गुफरान अन्सारी, माणिक मढवई, राजेंद्र सावंत, बी. के. शेवाळे, परवेज शेख, शुभलक्ष्मी कुलकर्णी उपस्थित होते.