नाशिक : एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक दत्तक घेतल्याचे अभिमानाने मिरवणाºया महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने शहराचा विकास व्हायचा असेल तर पैसा आणायचा कुठून, असा सवाल करत निवासी मालमत्ता करात तब्बल ३३ टक्के दरवाढीला मंजुरी देऊन नाशिककरांच्याच खिशाला हात घातला. या निर्णयानुसार, नाशिककरांना निवासी वापरासाठी आता एकूण ७६ टक्के घरपट्टी मोजावी लागणार आहे. सदर दरवाढ ही भाडेमूल्यावर आधारित राहणार असून, बिगर निवासीसाठी ६४ टक्के, तर औद्योगिकसाठी ८२ टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, या दरवाढीला शिवसेनेसह कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, मनसेने कडाडून विरोध करत सत्ताधारी भाजपाचा निषेध केला. शिवाय, घोषणाबाजी करत सभात्यागही केला. विरोधकांनी आता या दरवाढीविरोधात जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीने महासभेकडे धोरणात्मक निर्णयासाठी पाठविलेल्या घरपट्टी दरवाढीच्या प्रस्तावात सुधारणा करत भाडेमूल्य तथा करयोग्य मूल्याऐवजी भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारणीचा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.२०) झालेल्या महासभेत ठेवला होता. स्थायी समितीवर यापूर्वी प्रशासनाकडून निवासी घरपट्टीत सुमारे १८ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु, तुकाराम मुंढे यांनी त्यात सुधारणा करत निवासी घरपट्टीत ३३ टक्क्यांपर्यंत दरवाढीशी शिफारस केली. याशिवाय, बिगर घरगुतीसाठी ५८ ते ६४ टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी ७६ ते ८२ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली. सद्य:स्थितीत तीनही प्रकारांसाठी ४३ ते ४९ टक्क्यांपर्यंत घरपट्टीची आकारणी केली जात आहे. आतापर्यंत सर्वसाधारण करामध्ये वार्षिक कर पात्र मूल्यांच्या आधारे कराच्या दरांची अ,ब,क,ड,इ अशी वर्गवारी केली जात होती. अशी असेल सुधारित दरवाढ (टक्केवारीत)कराचे नाव सद्य:स्थिती निवासी अनिवासी औद्योगिक सर्वसाधारण कर २५ ४० ६० ७० आग निवारण कर २ २ २ २ वृक्षसंवर्धन कर १ १ १ १ स्वच्छता कर ३ ६ ९ १० जललाभ कर २ ४ ६ ६ मलनिस्सारण कर ५ १० १२ १२ पथकर ३ ५ ७ १० मनपा शिक्षण कर २ ३ ५ ७ विशेष स्वच्छता कर ० ५ ५ ७
काळे शर्ट परिधान करत निषेध
प्रस्तावित करवाढीविरोधात शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली. अधूनमधून सेना-भाजपात त्यावरून खटकेही उडाले आणि शाब्दिक चकमकी झडल्या. शिवसेना नगरसेवकांनी निषेध म्हणून काळे शर्ट, तर महिला नगरसेवकांनी काळ्या साड्या परिधान केल्या होत्या. करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर होताच शिवसेनेसह विरोधकांनी ‘दादागिरी नही चलेगी’च्या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले. विरोधक सभागृहातून निघून गेल्यानंतरही आयुक्त मुंढे हे महापौरांकडे भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी लागू करण्याचा आग्रह धरत होते.