कांद्याच्या भाववाढीवरून बैठकीत ताणाताणी

मध्य तसेच आंध्र प्रदेशमधून कांद्याची मागणी वाढल्यामुळे जिल्ह्यातील कांद्याला चांगले भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्यास तसेच भाववाढीस व्यापाºयांना जबाबदार धरण्यास सुरुवात केली आहे़ त्याचे पडसाद गुरुवारी बाजार समित्या व व्यापाºयांच्या बैठकीत उमटले. वाढत्या भावाची चर्चा होत असेल तर नुकसानग्रस्त शेतकºयांचाही विचार करून शेतीमालाला हमी भाव द्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी व माजी आमदारामध्ये शाब्दिक चकमक झडली.

नाशिक : मध्य तसेच आंध्र प्रदेशमधून कांद्याची मागणी वाढल्यामुळे जिल्ह्यातील कांद्याला चांगले भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्यास तसेच भाववाढीस व्यापाºयांना जबाबदार धरण्यास सुरुवात केली आहे़ त्याचे पडसाद गुरुवारी बाजार समित्या व व्यापाºयांच्या बैठकीत उमटले. वाढत्या भावाची चर्चा होत असेल तर नुकसानग्रस्त शेतकºयांचाही विचार करून शेतीमालाला हमी भाव द्यावा, अशी मागणी करण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी व माजी आमदारामध्ये शाब्दिक चकमक झडली.गेल्या पंधरा दिवसांपासून नाशिकच्या सतराही बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक चांगल्या प्रकारे होत असून, साधारणत: १७०० ते २२०० रुपयांपर्यंत शेतकºयांना भाव मिळू लागला आहे. ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांद्याने चांगला भाव दिल्यामुळे शेतकरी खुशीत असतानाच कांद्याच्या खुल्या बाजारातील चढ्या भावामुळे केंद्र व राज्य सरकार गंभीर झाले आहे. सरकारच्या मते शेतकºयांकडून कांदा खरेदी करून व्यापारी त्याची साठवणूक करून ठेवत असून, त्यामुळे बाजारात कांद्याची कृत्रीम टंचाई निर्माण होते व मागणी वाढली की कांदा जादा भावाने विक्री केला जातो. त्यामुळे कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन् यांनी जिल्ह्यातील बाजार समितीचे पदाधिकारी व व्यापाºयांची बैठक बोलविली होती. या बैठकीत व्यापाºयांनी कांद्याची साठवणूक करू नये, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाºयांनी व्यक्त करताच, माजी आमदार दिलीप बनकर यांनी, कांद्याची इतर राज्यात मागणी वाढल्यामुळे भाव वाढले आहेत, ज्या ज्या वेळी कांद्याला चांगला भाव मिळतो त्या त्यावेळी सरकार व्यापाºयांवर कारवाई करते तसेच भाव कमी व्हावेत म्हणून उपायोजना करत असेल तर ज्यावेळी शेतकºयाला भाव मिळत नाही व त्याचे नुकसान होते त्यावेळी मग सरकार भरपाई का देत नाही? सरकारने अगोदर शेतमालाला हमी भाव द्यावा व कांद्याला पाहिजे असेल तर जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत टाकावे, असे सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी बैठक हमी भावासाठी नसल्याचे स्पष्ट केल्याने शब्दाने शब्द वाढत गेला. तणाव निर्माण होत असल्याचे पाहून इतरांनी मध्यस्थी केल्याने बैठक सुरुळीत झाली. बैठकीस जयदत्त होळकर, सोहनलाल भंडारी, जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ कºहे उपस्थित होते.