नाशिक : शालेय शुल्क भरू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करण्याच्या खासगी शाळांच्या निर्णयाचा आम आदमी पार्टीकडून तीव्र निषेध करण्यात आले असून, यासंदर्भात आपच्या प्रतिनिधी मडळाने शिक्षण उपसंचालकांना दिलेल्या निवेदनातून अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर ठेवणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार असून तसा कायदाही अस्तित्वात आहे. असे असतानाही नाशिकमधील खासगी शाळाचालकांनी कोरोना संकटामुळे शैक्षणिक शुल्क अदा न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४ जानेवारीपासून ऑनलाइन शिक्षण बंद करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आपने या निवेदनातून केला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा नाही तोपर्यंत फी वसुलीसाठी सक्ती न करण्याची घोषणा केली होती, त्याचे काय झाले? त्याचप्रमाणे शाळा संस्था चालकांनी शुल्क न भरू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण बंद करण्याचे निवेदन शिक्षण उपसंचालकांनी स्वीकारण्यामागे कार्यालयाची भूमिका काय आहे याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणीही आपच्या शिष्टमंडळाने या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. यावेळी आपचे जितेंद्र भावे, विनायक येवले , कुंतल कापडणीस, प्रशांत कळवणकर, अभिजित शेट्टी, महेंद्र पांगारकर आदी उपस्थित होते.
(आरफोटो- ०१ आप) शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात निवेदन सादर करताना आपचे जितेंद्र भावे, विनायक येवले, कुंतल कापडणीस, प्रशांत कळवणकर, अभिजित शेट्टी, महेंद्र पांगारकर आदी.