७२ धार्मिक स्थळांवरील कारवाईस स्थगिती

नाशिक : महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना महापालिकेने प्रत्यक्ष धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहचत सर्वेक्षणाचा वर्गीकृत अहवाल तयार केला नसल्याचे आणि त्यावर नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप अथवा हरकतींद्वारे म्हणणे मांडण्याची संधी न दिल्याचे समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिके ला फटकारले आहे. तसेच नोटिसा दिलेल्या ७२ धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ४) दिल्याची माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालय : वर्गीकृत अहवाल नसल्याने फटकारले

नाशिक : महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना महापालिकेने प्रत्यक्ष धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहचत सर्वेक्षणाचा वर्गीकृत अहवाल तयार केला नसल्याचे आणि त्यावर नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप अथवा हरकतींद्वारे म्हणणे मांडण्याची संधी न दिल्याचे समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिके ला फटकारले आहे. तसेच नोटिसा दिलेल्या ७२ धार्मिक स्थळांवरील कारवाईला पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. ४) दिल्याची माहिती आमदार देवयानी फरांदे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत दिली.महानगरपालिके कडून शहरातील ७२ धार्मिक स्थळांवर सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात विनोद थोरात व कैलास देशमुख यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन तसेच आमदार देवयानी फरांदे व महापालिकेचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तीन आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाने संबंधित अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला असून, अनधिकृत धार्मिक स्थळांविषयी पुढील निर्णय होईपर्यंत कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे फरांदे यांनी सांगितले. यावेळी सभागृृह नेता दिनकर पाटील व अ‍ॅड. मीनल भोसले आदी उपस्थित होते.