वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी सर्वेक्षण

शहरात नागपूरच्या धर्तीवर वीजतारा भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने महापालिकेला दिल्यानंतर येत्या सोमवारपासून (दि. १४) संयुक्तरीत्या सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात २५ किमी ओव्हरहेड तारा भूमिगत करण्याचे, तर ६१ किमी नवीन वीजतारा भूमिगत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी महावितरणकडून २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

नाशिक : शहरात नागपूरच्या धर्तीवर वीजतारा भूमिगत करण्याचा प्रस्ताव महावितरणने महापालिकेला दिल्यानंतर येत्या सोमवारपासून(दि. १४) संयुक्तरीत्या सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात २५ किमी ओव्हरहेड तारा भूमिगत करण्याचे, तर ६१ किमी नवीन वीजतारा भूमिगत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी महावितरणकडून २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये नाशिक दौऱ्यात महावितरणमार्फत ओव्हरहेड वाहिन्या भूमिगत करण्यासंबंधीचे आश्वासन महापालिकेच्या पदाधिकाºयांना दिले होते. त्यानुसार, तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण व महापौर रंजना भानसी यांच्या उपस्थितीत महावितरणच्या अधिकाºयांसमवेत बैठकही झाली होती. त्यावेळी विद्युततारा भूमिगत करण्याचे काम करताना रस्ते खोदणे, केबल टाकणे, रस्ते पुन्हा दुरुस्त करणे आदी सर्वच कामे महावितरणच करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. शिवाय, शहरात कोणत्या भागात विद्युततारा भूमिगत करायच्या आहेत याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महावितरणनेच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनंतर या कामाला आता चालना मिळणार असून, महावितरणच्या अधिकाºयांनी शुक्रवारी महापालिकेचे शहर अभियंता संजय घुगे यांच्याशी चर्चा करून संयुक्तरीत्या सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, येत्या सोमवारपासून ज्या भागात भूमिगत वाहिन्या टाकायच्या त्याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. एकात्मिक ऊर्जा सक्षमीकरणांतर्गत नाशिक जिल्ह्याला वीजतारा  भूमिगत करण्यासाठी ८७ कोटी रुपये मंजूर झालेले असून, त्यातील २० कोटी रुपये नाशिक शहरात खर्च केले जाणार आहेत. त्यात २५ कि.मी. मार्गावरील ओव्हरहेड वीजतारा भूमिगत केल्या जाणार असून, ६१ कि.मी. मार्गावर नव्याने वीजतारा भूमिगत करण्याचे प्रस्तावित आहे.जबाबदारी कोण घेणार?शहरात विद्युततारा भूमिगत करताना महापालिकेची पाण्याची पाइपलाइन, ड्रेनेजलाइन याबाबत काही नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारीही महावितरणने घ्यावी, अशी सूचना महापौर रंजना भानसी यांनी यापूर्वीच महावितरणला केली आहे. त्यानुसार महासभेचा ठराव करून दिला जाणार असल्याचेही महापौरांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. आता महावितरणमार्फत सदर प्रस्तावित कामांना चालना दिली जाणार असल्याने रस्ते फोडण्यापासून ते त्याच्या दुरुस्तीपर्यंतची जबाबदारी कोण घेणार, याबाबतची निश्चिती करावी लागणार आहे.