नाशिक : जिल्'ातील सहकारी व खासगी तत्त्वावरील साखर कारखाने व सूतगिरण्या, खासगी उद्योगातील मोबाइल टॉवर कंपन्या आणि पवनऊर्जा कंपन्या यांच्याकडून कर आकारणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने संबंधित कंपन्यांकडून सात मुद्द्यांच्या आधारे माहिती मागविली आहे. या सहकारी व खासगी तत्त्वावरील कारखाने व कंपन्यांकडून कर आकारणी झाल्यास जिल्हा परिषदेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने यासंदर्भात प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र सात मुद्द्यांवर आधारित माहितीचा तक्ताच केला असून, या कारखाने व कंपन्यांकडून या तक्त्यानुसार माहिती मागविली आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत यासंदर्भात सदस्य प्रा. अनिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करीत जिल्'ातील सहकारी साखर कारखान्यांकडून ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणी केली जात नसल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर सदस्य रवींद्र देवरे यांनी लाखो रुपये शैक्षणिक फी आकारणाऱ्या व्यावसायिक व खासगी शैक्षणिक संस्थांकडूनही कर आकारणी करण्याची मागणी केली होती, तर सदस्य प्रवीण जाधव यांनी विविध कंपन्यांकडूनही अशी कर वसुली आकारण्याची मागणी केली होती. आता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने संबंधित सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, पवनऊर्जा कंपन्या व मोबाइल टॉवर कंपन्या यांना विविध मुद्द्यांवर माहिती मागविली आहे. त्यात उद्योगाचे नाव, एकूण क्षेत्रफळ किती, एकूण किती कर आकारणी केली जाते, ठोक अंशदान केले आहे काय, या ठोक अंशदानाला विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेतली होती काय, मान्यता नसल्यास का नाही, एकूण किती कर आकारणीची थकबाकी आहे या मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता. त्यामुळे जिल्'ातील अशा सहकारी व खासगी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, शैक्षणिक संस्था, पवनऊर्जा कंपनी, मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून आता या कररूपी कोट्यवधींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
साखर कारखाने, सूतगिरण्या, पवनऊर्जा अन् मोबाइल टॉवरही ‘कर’ कक्षेत जिल्हा परिषदेने मागविली माहिती : कोट्यवधींचे वाढणार उत्पन्न
By admin | Updated: December 7, 2014 01:27 IST