एकत्रित निवडणुकींचा विषय अदूरदर्शीपणाचा

खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान मानले जाते. भारतात तर वेगवेगळे राज्य तेथील राजकीय पक्ष वेगळे मतदारांची मते वेगळी आणि अशावेळी संपूर्ण देशात एकाच वेळी म्हणजे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी केंद्रातील सरकारने आग्रह सुरू केला आहे निवडणूक आयुक्तांनी त्याला अनुकूलता दर्शविली असली तरी हे शक्य नाही, व्यवहार्य तर मुळीच नाही. त्यामुळेच हा विचार अदूरदर्शीपणाचा ठरणार आहे.

श्रीधर देशपांडे ।खंडप्राय देशात निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान मानले जाते. भारतात तर वेगवेगळे राज्य तेथील राजकीय पक्ष वेगळे मतदारांची मते वेगळी आणि अशावेळी संपूर्ण देशात एकाच वेळी म्हणजे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी केंद्रातील सरकारने आग्रह सुरू केला आहे निवडणूक आयुक्तांनी त्याला अनुकूलता दर्शविली असली तरी हे शक्य नाही, व्यवहार्य तर मुळीच नाही. त्यामुळेच हा विचार अदूरदर्शीपणाचा ठरणार आहे.  देशातील राजकीय वातावरण सध्या ढवळून निघू लागले आहे. केंद्रस्थानी असलेल्या सरकारशी संबंधितच हा विषय असताना आता सरकारकडून एकत्रित निवडणुकीचा विषय चर्चेला टाकणे हेच मुळात विरोधातील वातावरणाला बगल देण्यासारखे आहे, असा सूर उमटू लागला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी तयार असल्याचे सांगून हा चेंडू सरकारच्या कोर्टातच टोलवला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार हे बघणे औत्सुक्याचे आहे. देशाची भौगोलिक आणि राजकीय स्थिती बघितली तरी ते व्यवहार्य नाही. त्याचे कारण म्हणजे निवडणुका घेण्यासंदर्भात राजकीय निर्णय होत असले तरी त्याची सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ही निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित असते. राज्य घटनेतच याबाबत विशेष तरतूद असून निवडणूक काळात निवडणूक आयुक्तयांच्याकडे अनेक अधिकार केंद्रित झालेले असतात. आज कोणत्याही निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्यामागे सर्व प्रशासकीय बाबींचा विचार करून नियोजन केले जाते. एकाच वेळी अशाप्रकारे निवडणूक घेण्याचे आयोगाने जरी ठरवले तर कोणत्याही अडचणींशिवाय या निवडणुका पार पडतील याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. याचे कारण म्हणजे अशाप्रकारच्या निवडणुका यापूर्वी घेण्यात आलेल्या नसल्याने पूर्वानुभव नसल्याने त्यावरून अनुमान काढणे शक्यच नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून राज्यांच्या निवडणुका या वेगवेगळ्या वेळी होतात आणि एकत्रित निवडणुका घेणे म्हणजे निवडणुकींना तांत्रिक भाग म्हणून उरकणे किंवा घटनेतील मुलगामी तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करणे करणे असेच होऊ शकते.  संपूर्ण देशातच एकाच वेळी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक घेताना अनेक घटनात्मक पेचदेखील निर्माण होऊ शकतात. अशाप्रकारचा निर्णय झालाच तर अनेक राज्यांमधील पक्षांना मुदतपूर्व सत्ता सोडावी लागेल किंवा काहींना मुदतवाढ द्यावी लागेल अशावेळी हा विषय राजकीयदृष्ट्या वादात पडेलच शिवाय थेट सर्वाेच्च न्यायालयातही जाईल त्यामुळे गोंधळ आणखी वाढेल.  देशापुढे महागाई बेरोजगारी, शेतीमधील अरिष्ट, कुपोषण, बालमजुरी, महागडे शिक्षण, आरोग्य हे प्रश्न गंभीर असताना त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ते सोडून एकत्रित निवडणुकांवर चर्चा करण्यात लक्ष दिले तर मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होईल. हे व्हावे यासाठीच हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे दिसते आहे.  (लेखक ज्येष्ठ सामाजिक  कार्यकर्ते आहेत.)