नाशिक : महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडांचे भूसंपादन करण्यासाठी महापालिकेच्या स्तरावरच तडजोड होऊन हे प्रस्ताव मार्गी लागल्यास तब्बल वीस टक्के रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयास भरण्याची गरज पडत नाही. त्यामुळे नगररचना विभागाने भूसंपादनापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सुमारे साडेसात कोटी रुपये वर्ग करण्याचा प्रस्ताव राेखला आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सभापतींनी सदस्यांचा विरोध लक्षात घेऊन अखेरीस हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला आहे.
नगररचना विभागाने भूसंपादन केस क्रमांक ५०/२०१७ मध्ये विकास योजना रस्त्याकरिता भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यासाठी सात कोटी ५३ लाख रुपये भूसंपादन कार्यालयाकडे जमा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता; मात्र, महापालिकेनेच भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली तर जवळपास वीस टक्के रक्कम वाचू शकते. असे असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाला साडेसात कोटी रुपये देण्याची गरज काय, असा प्रश्न भाजप नगरसेवक योगेश (मुन्ना) हिरे आणि मुकेश शहाणे यांनी केला. महापालिका प्रशासन आपल्या संस्थेचे हित बघण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे हित बघत असल्याचा आरोप करण्यात आला. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर आणि मनसेचे सलिम शेख यांनीही विरोध केला. बडगुजर यांनी भूसंपादनापोटी होणाऱ्या साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या भूसंपादनाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि यापुढे टीडीआरद्वारे भूसंपादन करण्याची मागणी केली. सभापती गिते यांनी हा विषय तहकूब केला.
इन्फो...
वॉटरग्रेसवर पुन्हा वाद
कोरोनाकाळात जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नियुक्त वॉटरग्रेस कंपनीला ४६ लाख रुपयांच्या बिलाचा प्रस्ताव नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तहकूब करण्यात आला. या कंपनीच्या यापूूर्वीच्या जैविक कचरा उचलण्याच्या ठेक्यात एक कोटी आठ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले होते. त्यावर झालेल्या कारवाईची माहिती बडगुजर यांनी मागवली तर या ठेेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याच्या प्रश्नावर माहिती देताना वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे यांनी शासनाने यासंदर्भातील प्रस्ताव विखंडित केल्याचे सांगितले. हा प्रस्ताव पुन्हा तहकूब करण्यात आला.