बढत्यांमधील आरक्षण प्रमाणित करण्याची कार्यवाही थांबविली

नाशिक महापालिकेच्या अधिनस्त विविध संवर्गांतील पदोन्नतीची बिंदूनामावली तपासणे व आरक्षण प्रमाणित करण्याची कार्यवाही शासनाचा पुढील आदेश होईपर्यंत तूर्त थांबविण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त कार्यालयाने घेतला आहे. ‘लोकमत’मध्ये ‘आरक्षणाने बढत्या बंद’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सदर कार्यवाही थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील पदोन्नतीची प्रक्रिया काहीकाळ रखडणार आहे.

नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या अधिनस्त विविध संवर्गांतील पदोन्नतीची बिंदूनामावली तपासणे व आरक्षण प्रमाणित करण्याची कार्यवाही शासनाचा पुढील आदेश होईपर्यंत तूर्त थांबविण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त कार्यालयाने घेतला आहे. ‘लोकमत’मध्ये ‘आरक्षणाने बढत्या बंद’ या   थळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सदर कार्यवाही थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील पदोन्नतीची प्रक्रिया काहीकाळ रखडणार आहे.  नाशिक महापालिकेने गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गातील विविध पदांची पदोन्नतीविषयक बिंदू नामावली नोंदवही तपासण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात दि. २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी सादर केली होती. शासन निर्णयानुसार, गट ‘ब’ आणि गट ‘क’(कनिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील पदोन्नतीच्या बिंदूनामावली तपासणीसाठी व आरक्षण निश्चिती करिता विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.  दरम्यान, शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका डायरीवर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून शासनाच्या तरतुदीनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले होते. तथापि, ‘लोकमत’च्या दि. १ नोव्हेंबर २०१७च्या अंकात ‘आरक्षणाने बढत्या बंद’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यात बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई न्यायालयाचे आदेशात स्थगिती देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केल्याने बढत्यांमधील आरक्षण बंद करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतल्याचे व त्यासंबंधीचा आदेश येत्या बुधवारी काढला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.  ‘लोकमत’च्या याच वृत्ताच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नाशिक महापालिकेच्या अधिनस्त विविध संवर्गांतील पदोन्नतीची बिंदूनामावली तपासणे व आरक्षण प्रमाणित करण्याची कार्यवाही पुढील आदेश होईपर्यंत तूर्त थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पदोन्नतीविषयक बिंदूनामावली नोंदवही तपासणी व आरक्षण प्रमाणित करण्याची कार्यवाही तूर्त थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेली पदोन्नतीची प्रक्रिया आणखी काहीकाळ रखडणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पदोन्नती समितीची बैठकच झालेली नाही.