कृषिमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बियाणे धोरणाबाबत राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरज कुमार, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल रेखावार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंगा नायक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, आदी उपस्थित होते. पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबीन पिकाची उत्पादकता जास्त असून, महाबीजने येत्या खरीप हंगामात विदर्भ व मराठवाडा याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रातदेखील बीजोत्पादन कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. त्याकरिता राज्यातील तज्ज्ञ व्यक्ती, कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे व महाबीज यांनी समन्वयाने शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करावी, जेणेकरून राज्यात भेसळमुक्त व गुणवत्तापूर्ण बियाणे निर्मिती होईल याबाबत आतापासून नियोजन केले तर येणाऱ्या वर्षभरात सकारात्मक बदल दिसून येईल.
बियाणे उद्योगात आघाडी मिळविण्यासाठी राज्याची प्रत्येक पिकातील बियाणे गरज नजरेसमोर ठेवून बियाणे साखळी विकसित करावी. यामध्ये पैदासकार व मूलभूत बीजोत्पादनाचे काटेकोर नियोजन करावे. ज्या कृषी विद्यापीठाने पीकनिहाय वाण विकसित केला आहे ते बियाणे कृषी विद्यापीठाने मागणीप्रमाणे उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करावे. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबंधित कृषी विद्यापीठाची राहील, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
चौकट -
राज्यबीजोत्पादनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अग्रेसर म्हणून गणले जात होते. अलीकडच्या काळात पीक पेरणीनुसार विशेषत: सोयाबीन, कापूस यासारख्या पिकांचे बियाणे परराज्यातून आणावे लागत आहे. राज्यातील बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी व बियाणे उद्योगाकरिता आश्वासक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.