आशासेविकांचे अधिकाऱ्यांना निवेदन

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंर्तगत काम करणाºया आशासेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे वेतन मिळावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन प्रांतांधिकारी सोपान कासार, तहसीलदार रोहिदास वारूळे, गटविकास अधिकारी उमेश देशमुख यांना देण्यात आले.

येवला : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंर्तगत काम करणाºया आशासेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे वेतन मिळावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन प्रांतांधिकारी सोपान कासार, तहसीलदार रोहिदास वारूळे, गटविकास अधिकारी उमेश देशमुख यांना देण्यात आले.आशासेविका व आशा गटप्रवर्तक पंधरा वर्षांपासून दररोज काम करीत असून, त्यांना आठ तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागत आहे. जनतेचे सार्वजनिक आरोग्य सांभाळणाºया आशा व गटप्रवर्तक महिलांवर शासन अन्याय करीत आहे. कोरोनाकाळात धोका पत्करून रात्रंदिवस काम करूनही शासनाने या महिलांना तुटपुंजा मोबदला दिला आहे, तर अनेक आशासेविकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. आशा व गटप्रवर्तक यांना दररोज तीनशे रु पये अतिरिक्त भत्ता मिळावा तसेच महाराष्ट्रात सध्या आरोग्य खात्यामध्ये सत्तावीस हजार पदे रिक्त असून, ही पदे भरण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारमार्फत मात्र कंत्राटी कामगारांची भरती केली जात आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सुरू होऊन पंधरा वर्षे झाली तरीही कंत्राटी कामगारांची कायम कर्मचारी म्हणून नेमणूक केलेली नाही. त्या कर्मचाºयांना वेतन श्रेणीचा लाभ द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर सविता अक्कर, निशिगंधा पगारे, सुनंदा परदेशी, विजय दराडे, वालुबाई जगताप, संगीता राजगुरू, वर्षा भावसार, स्वाती चव्हाण, अनिता बागुल, सुवर्णा बैरागी, मनीषा राजगुरू, वंदना गोसावी, सुरेखा गायकवाड आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.