जुन्या पेन्शनसाठी राज्यमंत्र्यांना साकडे

१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाºयांना तत्कालीन सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. सदर योजना कर्मचाºयांना मान्य नसल्याने ती रद्द करून जुनी पेन्शन योजना चालू करावी अशा मागणीचे निवेदन जुनी पेन्शन हक्क संघटना मालेगाव शाखेतर्फे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आले.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन हक्क संघटनेतर्फे मागण्यांचे निवेदन सादर

दाभाडी : १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाºयांना तत्कालीन सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. सदर योजना कर्मचाºयांना मान्य नसल्याने ती रद्द करून जुनी पेन्शन योजना चालू करावी अशा मागणीचे निवेदन जुनी पेन्शन हक्क संघटना मालेगाव शाखेतर्फे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आले.याबाबत राज्यमंत्री भुसे यांनी लवकरच मालेगाव शाखेचे शिष्टमंडळ मंत्रालयात नेऊन मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा घडवून आणू तसेच स्थानिक नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कपातीच्या हिशेबाबाबतचा प्रश्न तत्काळ सोडवू, असे आश्वासन दिले.यावेळी नीलेश नहिरे, नितीन शिंदे, सुमित बच्छाव, भाऊसाहेब कापडणीस, मुक्तार शहा, मो. वसीम, विजय पवार, रवींद्र जटिया, श्याम ठाकरे, देव भारती, भूषण कदम, पंकज पाटील, विष्णू घुमाडे, परेश बडगुजर, मिलिंद पिंगळे, गणेश क्षीरसागर, आप्पा मोरे, संदीप पठाडे, आदेश लोहार, पंकज पाटील, अमोल जगताप, भरत पाटील, रवि महाजन, मयूर तायडे आदींसह पदाधिकारी यावेळी मोठ्या संख्येने बैठकीस उपस्थित होते.