टोमॅटो उत्पादकासाठी केंद्राची बाजार हस्तक्षेप योजना राज्य शासनाला करावी लागेल खरेदी : मगच केंद्र उचलणार आर्थिक वाटा

नाशिक : टोमॅटोची वाढलेली आवक व कोसळलेल्या दरामुळे गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून नाशिकसह राज्यातील विविध भागांतील टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांकडून टोमॅटो रस्त्यावर फेकण्याचे प्रकार घडू लागले असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहू पाहात असताना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री व वाणिज्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून परिस्थितीची कल्पना दिली असता, केंद्र सरकारने यासंदर्भात बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत राज्य सरकारने मागणी केल्यास या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकणार असून, त्यासाठी राज्य सरकारला टोमॅटो खरेदी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने टोमॅटो व बटाटा या नाशवंत फळभाज्यांसाठी केंद्र सरकारच्या बाजार हस्तक्षेप योजनेचा हवाला दिला आहे. या योजनेंतर्गत राज्य सरकार ५० टक्के तर केंद्र सरकार ५० टक्के आर्थिक भार उचलू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी टोमॅटो व बटाट्याचे गेल्या वर्षाच्या उत्पन्नापेक्षा यंदा १० टक्के उत्पादनात वाढ झाली पाहिजे व किमतीत १० टक्के घट व्हायला हवी, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात टोमॅटोचे वाढलेले उत्पादन व कोसळलेल्या किमती पाहता केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याशी संपर्क साधून नाशिक जिल्ह्यातील टोमॅटो उत्पादकांना रस्त्यावर टोमॅटो फेकण्याची वेळ आल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी या प्रश्नी लवकरच तोडगा काढण्याचे मान्य केले. राज्य सरकारने केंद्राला विनंती केल्यास बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत राज्य सरकारला ३ रुपये किलो या दराने टोमॅटोची खरेदी करावी लागेल व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा केंद्र व राज्य सरकारने निम्मा भार उचलावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.