नाशिक : पोलीस ठाण्यात येणारी कोणतीही तक्रार असो त्याची दखल घेतली जावी असा दंडक आहे. म्हणूनच अधूनमधून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी वेशांतर करून पोलीस ठाण्यांना भेटी देऊन त्याची खातरजमा केली आहे; परंतु कोणती तक्रार घ्यायची वा नाही हे प्रभारींच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते. याचे प्रत्यंतर पोलीस उपअधीक्षक निपुंगे यांनी मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांविरुद्ध केलेल्या व नाकारल्या गेलेल्या तक्रारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
पोलीस मॅन्युअलमध्येच कोणतीही तक्रार नाकारण्याचा जसा पोलिसांना अधिकार नाही, तसाच प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करण्याचा अधिकारही बहाल केलेला आहे. पोलिसांना अमर्याद अधिकार प्रदान करणाऱ्या मुंबई पोलीस अॅक्टमध्ये अशीच तरतूद अधोरेखित केलेली असेल तर आडगाव पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवर पुढील कारवाई करण्यासाठी हात का आखडले, यावर पोलीस खात्यात व कायद्याच्या जाणकारांमध्ये चर्चा होत आहे. नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातील उपअधीक्षक श्यामराव निपुंगे यांनी आडगाव पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन परमवीर सिंग यांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपला केलेला छळ व महिलेच्या आत्महत्येत गोवण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संबंधितांवर कारवाई करण्याची व गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. आडगाव पोलिसांनी तक्रार ठेवून घेतली. मात्र, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी या तक्रारीची दखल घेण्यात येणार नसल्याचे व हा प्रकार भिवंडी हद्दीत घडल्याचे सांगून त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यास नकार दिला. हद्दीच्या वादामुळे आपली तक्रार स्वीकारली जाणार नाही किंवा तक्रारच कायदेशीर बाबीत बसत नसेल तर निपुंगे यांनी तक्रारच का करावी? हा जसा प्रश्न आहे, तसाच प्रश्न पोलीस मॅन्युअलनुसार घेतलेल्या तक्रारीची शहानिशा करून ती शून्य क्रमांकाने दाखल करून घेणे व ज्या हद्दीत गुन्हा घडला असेल त्या संबंधित पोलीस ठाण्यात पाठवून देण्याच्या अधिकाराचा वापर करण्यास पोलीस आयुक्तालयाने संकोच का केला, याचे उत्तरही मिळालेले नाही.
मध्यंतरी मोटार परिवहन विभागातील बदल्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत पंचवटी पोलीस ठाण्यातील तक्रारीची पोलीस आयुक्तालयाने तत्काळ दखल घेऊन चौकशीची चक्रे फिरविली. तीन आठवडे तपास करूनही या प्रकरणात तथ्य नसल्याचे व तसेच तक्रारदाराने केलेली तक्रारीची चौकशी आपल्या कक्षेत नसल्याचे पोलीस आयुक्तांनी जाहीर केले होते. उप अधीक्षक श्यामराव निपुंगे यांनी दिलेल्या तक्रारीचे स्वरूपदेखील याच मुद्यात मोडणारे असताना त्याबाबत घेतली जाणारी भूमिका मात्र संशयास्पद वाटते. जर आरटीओ प्रकरणात पोलीस आयुक्तांना चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने दिले असतील व म्हणून त्या प्रकरणाची चौकशी नाशिक पोलीस करीत असतील, तर निपुंगे प्रकरणातही विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी पोलीस आयुक्तालयाला पत्र पाठवून तक्रारीची शहानिशा करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही पोलीस आयुक्तालय निपुंगे प्रकरणात चालढकल करीत असतील, तर परमवीर सिंग यांचा राज्याच्या पोलीस दलात अजूनही दबदबा आहे असेच मानावे लागेल.