नाशिक : कोरोनाबाधितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बारा दिवसांसाठी कडक निर्बंध लागू केले असून, बुधवारी (दि.१२) दुपारी बारा वाजेपासून त्याच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाला. त्यापूर्वी सकाळी पुन्हा बाजारपेठेेत अलोट गर्दी झाली हेाती. दुपारनंतर गर्दी कमी झाली असली, तरी पहिलाच दिवस असल्याने, नागरिकांशी पोलिसांनीही सौजन्य दाखविले आणि फारशी अडवणूक केली नाही. मात्र, दुपारनंतर बाजार समित्या, किराणा सारे काही बंद होते. नाशिक जिल्ह्यात बुधवारपासून (दि.१२) कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. मात्र, सोमवारी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर नागरिकांना अवघा एक दिवस खरेदीसाठी मिळाला.
दरम्यान, बहुतांशी उद्याेग बंद ठेवावे लागल्याने उद्योग चक्र थांबले आहे. दुसरीकडे भाजीबाजारही सायंकाळनंतर ठप्प झाले, तर हॉटेलच्या पार्सल सेेवेवरही परिणाम झाला.
जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केल्यानुसार, बुधवारी (दि.१२) बारा वाजेनंतर कडक निर्बंध लागू होणार असल्याने शहरातील प्रमुख बाजारात विशेषत: रविवार कारंजा, पचंवटी कारंजा, जुने नाशिक, धान्य बाजार या सर्व भागांसह उपनगरात प्रचंड गर्दी सलग दुसऱ्या दिवशी उलटली होती. कडक निर्बंधाची घोषणा असल्याने पेालिसांनीही या गर्दीला रोखले नाही. मात्र, दुसऱ्या दिवशीही वावर कायम होता आणि निर्बंध लागू झाल्यानंतरही पोलिसांनी केवळ अनेक भागात मोटारीने फिरून निर्बंध लागू झाल्याने दुकाने बंद करण्यास सांगितले. मात्र, दंडुक्याचा वापर केला नाही की, अडवणूक केली नाही.
इन्फो...
उद्योग बंदच
जिल्ह्यातील उद्योगांमध्ये जर निवास व्यवस्था असेल, तरच सुरू ठेवण्याचे आदेश सोमवारी (दि.१०) जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले होते. मात्र, त्यात बदल केला आणि दाेन किलो मीटरच्या आत निवास आणि व्यवस्था असेल, तरीही उद्योग सुरू ठेवता येतील, असे सुधारित आदेश मंगळवारी (दि.११) रात्री दिले, परंतु प्रत्यक्षात इतक्या कमी वेळात अशी व्यवस्था करणे शक्य नसल्याने उद्योग बंद होते.
इन्फो..
दुपारनंतर बाजार समिती बंद
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सकाळी भाजीपाला, फळभाज्यांची आवक जेमतेम राहिली. दुपारी बारा वाजता व्यवहार बंद करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर मुंबई येथे १२, गुजरातला आठ, जळगावला तीन, औरंगाबादला दोन, मध्य प्रदेश दोन, उत्तर प्रदेशात दोन अशा एकूण २९ वाहनांद्वारे माल पाठविण्यात आला. आता शेतमाल संकलनासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी करूनही बाजार समित्यांना तत्काळ अशी व्यवस्था करता आली नाही.