पंचवीस लाखांपुढील खरेदीसाठी स्थायी समितीची मान्यता बंधनकारक

ठराव संमत :नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागाला २५ लाखांपुढील कोणत्याही साहित्य खरेदीची शासन दरकरारानुसार खरेदी करावयाची असल्यास यापुढे त्या-त्या विषय समित्यांमध्ये त्याची चर्चा होऊन स्थायी समितीत त्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक करावे, असा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.रावसाहेब थोरात सभागृहात स्थायी समितीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अध्यक्ष जयश्री पवार, उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे, सभापती अलका जाधव, राजेश नवाळे, सुनीता अहेर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, सदस्य रवींद्र देवरे, केदा अहेर, प्रवीण जाधव, प्रा. अनिल पाटील, गोरख बोडके, प्रकाश वडजे आदि उपस्थित होते.बैठकीच्या सुरुवातीला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रहीम मोगल यांनी १५ मे रोेजीच्या शासन परिपत्रकाचे वाचन केले. त्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांचे आधी समायोजन करायचे व नंतर यथावकाश शिक्षकांच्या बदल्यांची कार्यवाही करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या निश्चित करून त्यानंतरच बदल्यांची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. प्रा. अनिल पाटील यांनी केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या पदोन्नती तातडीने कराव्यात, अशी मागणी केली. सुखदेव बनकर यांनी आचारसंहिता असल्याने केंद्रप्रमुखांची पदोेन्नतीची कार्यवाही करता आली नाही; आता मात्र तत्काळ करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. राजेश नवाळे यांनी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करताना पेसानुसार कार्यवाही केल्याने बिगर आदिवासी भागातील पदे मोेठ्या प्रमाणात रिक्त होत असल्याने पदांचा समतोल राखावा, अशी सूचना केली. रवींद्र देवरे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत असलेल्या तीन पाणीपुरवठा योजनांची थकबाकी का वाढली, अशी विचारणा केली. त्यावर कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनवरे यांनी यावर्षी ७२ लाखांची (५२ टक्के) वसुली करण्यात आली असून, मूळचीच थकबाकी जास्त असल्याचे सांगितले. प्रवीण जाधव व केदा अहेर यांनी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. भिकमसिंह राजपूत यांच्या विरोधातील चौकशी समितीची कार्यवाही कुठपर्यंत आली, याची विचारणा केली. पुढील सभेपर्यंत या चौैकशीचा अहवाल सभेवर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यापुढे कोेणत्याही विभागात कुठलीही खरेदी करताना त्या-त्या विषय समितीत त्या खरेदीची चर्चा करून शासकीय दरकरार असला तरी २५ लाखांपुढील खरेदीसाठी स्थायी समितीची प्रशासकीय मान्यता बंधनकारक राहील, असा ठराव रवींद्र देवरे यांनी मांडला तो संमत करण्यात आला. बैठकीस सुरुवातीस डॉ. राजपूत नसल्यानेे सदस्यांनी त्यांची विचारणा करताच त्यांना सभागृहात चर्चेसाठी बोलावण्यात आले. (प्रतिनिधी)