येवल्यात कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभाग

येवला : केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य कर्मचाºयास सातव्या वेतन आयोगानुसार जुलै २०१९ पासूनचा ५ टक्के महागाई भत्ता विनाविलंब देण्यात यावा, ...

ठळक मुद्देशाळाही बंद : तहसील कार्यालयातील कामकाज ठप्प

येवला : केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य कर्मचाºयास सातव्या वेतन आयोगानुसार जुलै २०१९ पासूनचा ५ टक्के महागाई भत्ता विनाविलंब देण्यात यावा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह १२ प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी महासंघाने पुकारलेल्या एकदिवसीय संपास येवल्यातून प्रतिसाद मिळाला.बुधवारी (दि. ८) तहसील कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले होते. तसेच शहर व तालुक्यातील सुमारे ८०० माध्यमिक शिक्षक शाळेत न आल्याने शाळाही बंद राहिल्या. या कामबंद आंदोलनामुळे तहसीलमध्ये कामे घेऊन आलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेला मात्र रिकाम्या हाती परतावे लागले.पोस्ट खात्यातील कर्मचारी संपात १०० टक्के सहभागी झाले होते. शिक्षक संघटनेच्या एका गटाने काळ्या फिती लावून काम सुरू ठेवण्याचे आवाहन केल्याने तालुक्यात काही शाळा सुरू होत्या. मात्र, संपाचे समजल्याने विद्यार्थ्यांनीही स्वयंघोषित सुट्टी घेतल्याचे चित्र दिसले. मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आरक्षणासह पदोन्नतीबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, यासह चार अटी-शर्तींसह कास्ट्राईब शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने संपात सहभाग घेतल्याचे संघटनेचे नेते नानासाहेब पटाईत यांनी सांगितले.या मागण्यांसाठी शाळा बंद राहिल्याअंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाºयाचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाºयांनाही वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता व होस्टेल भत्ता लागू करावा, महिला कर्मचाºयांनी शिफारस केलेली २ वर्षे बालसंगोपन रजा मंजूर करावी, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर मंजूर करावा, निवडश्रेणी विनाअट द्यावी, विनाअनुदानित शाळांना त्वरित अनुदान देऊन अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान, इमारत भाडे त्वरित द्यावे, अतिरिक्त कर्मचाºयांचे समायोजन तालुक्यात व जिल्ह्यातच करावे, सर्व पगार राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत करावे, मुख्याध्यापकांना केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी, शालेय पोषण आहारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी, आॅनलाइन कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्र पद निर्माण करावे, सेल्फी अट रद्द करावी, शिक्षकांची शाळाबाह्य कामे काढून घ्यावीत.