विकासकामांची गती जिल्ह्यात खुंटली

खर्च २५ टक्के : ७५ टक्के खर्चाचे आव्हान

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात अडकलेली शासकीय यंत्रणा व जिल्हा नियोजन समितीची सहा महिने लांबलेली बैठक पाहता, गेल्या दहा महिन्यांत जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यात तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या फक्त २५ टक्के खर्च विविध यंत्रणा करू शकल्या असून, जिल्ह्याच्या आजवरच्या विकास वाटचालीत ही सर्वात मोठी पीछेहाट मानली जात आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर विपरीत होऊन गती खुंटल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्णाच्या विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ८०१ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, समाज कल्याण अशा संबंधित सर्वच यंत्रणांच्या प्रमुखांची बैठक बोलाविली होती, पण त्या बैठकीला खुद्द जिल्हाधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनीच यासंदर्भातील आढावा घेतला. त्यात शासनाने नियोजन आराखड्यानुसार ८०१ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून, ४३५ कोटी रुपयांचे विविध यंत्रणांना वाटप करण्यात आलेले आहे. (पान ७ वर)त्यापैकी डिसेंबर अखेर २०९ कोटीच विकासकामांवर खर्च होऊ शकले आहेत. नियोजन आराखड्यातील तरतुदीच्या प्रमाणात हा खर्च जेमतेम २७ टक्केच आहे. जिल्ह्णाच्या विकासासाठी निधीची उपलब्धता असतानाही तो खर्च करण्यात जवळपास सर्वच यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. जिल्हा परिषदेची वाटचाल अतिशय संथ गतीने सुरू असून, त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या योजना व कामांसाठी २६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येऊन त्यापैकी ८३ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीने उपलब्ध करून दिले व ते खर्च झाल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे असले तरी, उर्वरित निधी खर्चाबाबतचे कोणतेही नियोजन अद्याप करण्यात आलेले नाही. आरोग्य, शिक्षण, अंगणवाडी बांधकाम व ग्रामपंचायत तसेच इमारत व दळणवळण या विभागांकरवी करण्यात येणाऱ्या कामांची अंदाजपत्रकेच तयार नाहीत, तर काही कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आलेली नसल्याची बाब या बैठकीत उघडकीस आली. त्यामुळे ३० जानेवारीपर्यंत कामांची अंदाजपत्रके, मंजुरी व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम पूर्ण करावे अन्यथा १५ मार्च नंतर कोणत्याही कामांसाठी पैसे उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत, शिवाय निधी नको असेल तर तसे सांगा, अशी तंबीही या बैठकीत देण्यात आली. या आराखड्यानुसार आदिवासी विभागही जेमतेम २२ टक्के निधी खर्च करू शकला आहे, तर अनुसूचित जाती जमाती विभागाने २५ टक्के खर्च केला आहे.