गाळपेरा क्षेत्रावर जनावरांसाठी चारा पेरणार

नाशिक : यंदा सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाल्यामुळे धरणे, तलाव व अन्य जलाशये झपाट्याने कोरडी होऊ लागली असून, पिण्याच्या पाण्याबरोबरच ...

ठळक मुद्देपाणी, बियाणे मोफत : जिल्ह्यात दोन हजार हेक्टरची सक्ती

नाशिक : यंदा सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाल्यामुळे धरणे, तलाव व अन्य जलाशये झपाट्याने कोरडी होऊ लागली असून, पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न उभा राहणार असल्याने त्यासाठी आत्तापासूनच तजवीज करण्याची तयारी शासनाने हाती घेतली आहे. त्यासाठी जलाशयांची पाण्याअभावी कोरड्या पडलेल्या गाळपेरा जमिनीवर चारा पेरण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्णात किमान दोन हजार हेक्टर जागेवर अशा प्रकारची पेरणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर करून त्यावर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या उपाययोजनांमधून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याबरोबरच, शेतकºयांना दिलासा देण्याच्या योजनांचा समावेश आहे. परंतु नजीकच्या काळात गोधनासाठी चाºयाची अत्यंत निकड भासणार असल्याचे पाहून जलसंपदा, मृदसंधारण विभागांतर्गत येणारी धरणे, तलाव, कालवे, जलाशये पाण्याअभावी कोरडी पडल्याने त्या जागेवर वैरण पिके घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या पिकांचा समावेश असून, त्यासाठी शेतकºयांना गाळपेरा जमीन एक रुपया नाममात्र भाड्याने देण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत मोफत बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या गाळपेरा जमिनीवर घेण्यात येणाºया वैरण पिकासाठी पाणी मोफत देण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी किंवा शिवारातील दूध उत्पादक शेतकºयांनाही विक्री करता येणार आहे. गाळपेºयाची जमीन देताना ज्यांच्या जमिनी तलाव, बंधारे संपादित करण्यात आले आहेत. भूमिहीन, मागासवर्ग, सहकारी संस्थांना ही जमीन देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन हजार हेक्टर गाळपेरा जमिनीवर वैरण पीक घेतले जावे, असे आदेश असले तरी तलाव, बंधारे, जलाशये, पाणथळांची संख्या विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार लागवडीचे क्षेत्र वाढविता येणार आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समितीवैरण पीक लागवडीचा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून, त्यात कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाºयांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यात गाळपेरा जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत पाटबंधारे व मृद संधारण विभागाकडून जागेचा तपशील मागविण्यात आला आहे.