नाशिक : गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यातील सुमारे शंभरहून अधिक गावांचा बंद करण्यात आलेला पाणीपुरवठा काल (दि. ९) सुरळीत सुरू झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर मंगळवारी रात्री उशिरा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी संघटना संयुक्त समितीने बेमुदत संप मागे घेतला.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी सोमवारपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीच्या वतीने जीवन प्राधिकरण कार्यालयाच्या आवारात दोन दिवसांपासून बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या बेमुदत संपामुळे मालेगाव तालुक्यातील ५०, चांदवड तालुक्यातील ५०, सिन्नर तालुक्यातील पाच, ओझर साकोरे तीन गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अशा १०८ गावांचा, तसेच इगतपुरी शहर पाणीपुरवठा योजना व ओझर येथील संरक्षण केंद्र पाणीपुरवठा योजना या दोन शहरी अशा एकूण ११० योजनांचा पाणीपुरवठा या बेमुदत संपामुळे रविवारी मध्यरात्रीपासून खंडित झाल्याने शंभरहून अधिक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे शासनात विलीनीकरण करून विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन व निर्वाह भत्ते सरकारने (पान ७ वर)करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीच्या वतीने हे बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण योजनांवरील प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने आस्थापना, हत्यारे व अवजारे यांच्या खर्चापोटी १७.५ टक्के इतके ई अ‍ॅन्ड पी शुल्क आकारणे अनिवार्य असून, ते मजीप्राच्या उत्पन्नाशी निगडित आहे. या शुल्कातून मजीप्राच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यापोटीचा खर्च भागविला जातो. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्याच्या खर्चासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. २२ फेब्रुवारी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार ई अ‍ॅन्ड पी शुल्क १७.५ टक्के ऐवजी ५ ते ९ टक्केपर्यंत कमी करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनाचा खर्च कसा भागवावा हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर अधिवेशनानंतर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेला दिल्याने बेमुदत संप मागे घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
शंभर गावांचा पाणीपुरवठा सुरळीत
By admin | Updated: December 10, 2015 00:01 IST