धनंजय वाखारे-एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय आणि नाशिक शहराची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेंतर्गत दहा शहरांमध्ये राज्य शासनाने केंद्राकडे केलेली शिफारस या दोन्ही गोष्टी एकाच दिवशी घडण्यास योगायोग म्हणावा की खडतर प्रवासाचे संकेत. लोकसंख्या आणि आर्थिक निकषावर स्मार्ट सिटी योजनेसाठी नाशिक महापालिकेची निवड केली आणि दुसरीकडे आर्थिक उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असलेला एलबीटी काढून घेत ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वप्नेही दाखविली आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’ची बस दिल्लीला रवाना करण्यात आली. परंतु ज्या चाकांवर बस पुढे मार्ग कापणार आहे, त्या चाकांतील हवाच राज्य शासनाने काढून टाकली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत महापालिकांची आर्थिक कुवत ही सर्वांत महत्त्वाची बाब मानली गेलेली आहे. आता नाशिक महापालिका जेव्हा दुसऱ्या टप्प्यात ‘स्मार्ट सिटी चॅलेंज’ या स्पर्धेत सहभाग नोंदवेल त्यावेळी महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोतांचा तपशील आणि शंभर टक्के वसुलीची ग्वाही केंद्राला द्यावी लागणार आहे. अर्थातच त्यासाठी महापालिकेसमोर उत्पन्नाचे अन्य स्त्रोत शोधण्याबरोबरच आहे ते स्त्रोत अधिक सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान यापुढील काळात राहणार आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट’ होण्यासाठी नाशिककरांनाही आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. पुढचा मार्ग खरोखरच खडतर आहे आणि ईप्सित स्थळी जाऊन पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. त्यात जरा कुठे ढिलाई झाली, तर जवाहरलाल नेहरू पुनरुथ्थान योजनेंतर्गत प्रकल्पांना झालेल्या विलंबाचे जे भोग नाशिककर भोगत आहेत, ते फक्त नाव बदलून ‘स्मार्ट सिटी’च्या रुपाने वाट्याला येऊ नयेत, एवढीच अपेक्षा. नाशिक महापालिकेची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत दहा शहरांच्या यादीत निवड झाल्यानंतर आता जानेवारी अखेर स्मार्ट सिटीचा एक सर्वंकष आराखडा तयार करून तो केंद्राला पाठविला जाणार आहे. देशभरातून आलेल्या शंभर शहरांतून पहिल्या वर्षी ३० शहरांची स्मार्ट सिटी योजनेसाठी अंतिम निवड होईल आणि त्यासाठी स्मार्ट चॅलेंज स्पर्धेला महापालिकेला सामोरे जावे लागणार आहे. नाशिक महापालिकेच्या बसचे स्टेअरिंग आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या हाती घेतले आहे आणि बस मुक्कामाला सुखरूप नेण्याची जबाबदारीही त्यांच्याच हाती आहे. अंतिम टप्प्यात नाशिकची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत निवड झाल्यास महापालिकेला दरवर्षी ५० कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांत २५० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटी योजनेच्या अन्य कठोर अशा निकषांनाही उतरावे लागणार आहे. आता राज्य शासनाने एलबीटीच्या माध्यमातून आर्थिक प्राणच काढून घेत महापालिकेला व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे. ५० कोटी रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या उण्यापुऱ्या ९० कंपन्या-व्यावसायिकांवर महापालिकेचा आर्थिक गाडा हाकला जाणार आहे. त्यातून महापालिकेला जेमतेम २०० ते २२५ कोटी रुपये प्राप्त होतील. त्यातही सदर कंपन्या-व्यावसायिकांकडून आता एलबीटी चुकविण्यासाठी पळवाटा काढल्या जातील. त्यामुळे त्यांच्यापासून मिळणारा महसूलही बेभरवशाचा असणार आहे. शासनाकडून मुद्रांक शुल्कच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानावरच महापालिकेला विसंबून राहावे लागेल. शासन अनुदानाच्या वितरणात किती तत्परता असते, ह्याचा अनुभव महापालिका वर्षानुवर्षांपासून घेत आलेली आहे. त्यामुळे यापुढेही ते किती वेळेत आणि पुरेसे हातात पडेल, याविषयी साशंकता आहे. अशा अवघड स्थितीत स्मार्ट सिटीच्या बसच्या टाकीत किती आर्थिक इंधन आहे, याची कल्पना नसताना बसचालक आयुक्तांना गाडी हाकावी लागणार आहे. महापालिकेला उत्पन्नाची जमा बाजू सुदृढ आणि सक्षम करण्यासाठी आता अन्य स्त्रोत शोधावेच लागतील, शिवाय आहे त्या स्त्रोतांची परिणामकारक वसुली करावी लागणार आहे. महापालिकेला एलबीटी व्यतिरिक्त घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच विकास करांच्या माध्यमातून सुमारे ३०० ते ३२५ कोटींचा महसूल प्राप्त होत असतो. आजवर घरपट्टी-पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे प्रस्ताव अनेकदा प्रशासनाने महासभेवर ठेवले; परंतु प्रत्येकवेळी सत्ताधाऱ्यांकडून जनहितार्थ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. मात्र, आता स्मार्ट सिटी होण्यासाठी महापालिकेला उत्पन्न वाढीसाठी नाना उपाय योजावे लागतील; अन्यथा आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी स्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. घरपट्टी व पाणीपट्टी आकारणीत सुधारणा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. करवसुलीत वर्षानुवर्षांपासून होत असलेली गळती रोखण्याचे मोठे आव्हान आयुक्तांसमोर आहे. प्रामुख्याने पाणीचोरीची लागलेली कीड समूळ नष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनीही उचलली पाहिजे. पाणीपट्टी गळतीत महापालिकेतीलच काही कर्मचाऱ्यांची कशी मिलीभगत आहे, याची अनेकदा महासभेत चर्चा झडलेली आहे. ज्या ताटात खातात त्याच ताटाला छेद देणाऱ्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना प्रथमत: धडा शिकविण्याचे मिशन आयुक्तांना हाती घ्यावे लागणार आहे. पाणीपट्टीप्रमाणेच घरपट्टी वसुलीतही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीचा ताण महापालिकेवर आहे. थकबाकीदारांच्या घरासमोर बेअब्रूचे ढोल वाजविले जातील तेव्हा कोठे घरपट्टीची परिणामकारक वसुली होऊ शकेल. आयुक्तांनी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत घरपट्टीसाठी लागू केलेल्या सवलत योजनेतून महापालिकेला सुमारे ३३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. प्रामाणिक करदात्यांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे महापालिकेच्या खजिन्यात एवढा महसूल जमा होऊ शकला. शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा मुद्दा भिजत पडलेला आहे. वॉटर आॅडिटच्या दिशेने आताशा कुठे आयुक्तांनी पावले पुढे टाकलेली आहेत. उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेला आता कठोर व्हावे लागणार आहे. अर्थात त्यासाठी केवळ मतांचे गणित मांडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडूनही शहराचे हित कशात आहे, याचा प्राधान्याने गांभीर्यपूर्वक विचार केला जाण्याची आवश्यकता आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ची बस आता दिल्लीला निघालीच आहे, तर तिचा मार्ग कसा निर्धोक राहील, याची काळजी आयुक्तांसह लोकप्रतिनिधींना वाहावी लागणार आहे. स्मार्ट सिटीचा जो आराखडा तयार केला जाईल तो दीर्घकालीन परिणामांवर आधारित \राहील, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. अशावेळी संधिसाधूंना दूर ठेवण्याचे आणि शहराचे हित जोपासणाऱ्यांना आपल्या बरोबर घेऊन चालण्याचे मोठे आव्हान यापुढील काळात आयुक्तांपुढे असणार आहे. ‘आपला प्रवास सुखाचा होवो’ हा मैलाचा दगड पाहून स्मार्ट सिटीची बस मुंबईहून दिल्लीला निघाली आहे. आता सहा-आठ महिन्यांनी नाशिककरांना आपल्या गावाच्या वेशीवर ‘आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत’ हा फलक लावण्याचे भाग्य मिळावे आणि त्याच दिवसाची नाशिककरांना आता प्रतीक्षा असेल.