नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सन २००२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने शासनाने नागरी भागाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली असून, त्यासाठी राज्यातील निवड केलेल्या ५१ शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी शहरातील झोपडपट्ट्यांचे विभागनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यासाठी एजन्सी नेमण्याकरिता पाच कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव येत्या महासभेवर प्रशासनाने ठेवला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सन २०२२ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण होत असून, देशातील प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, २४ तास वीज आणि पोहोचरस्ता यांसह पक्के घर असायला हवे याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी राज्यातील ५१ शहरांची निवड करण्यात आली असून, त्यात नाशिक शहराचा समावेश करण्यात आला आहे. जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा ‘आहे तेथेच’ पुनर्विकास करणे, खासगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्याद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे या घटकांच्या माध्यमातून सदर योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. त्यासाठी सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सदर सर्वेक्षणासाठी विभागनिहाय स्वतंत्र एजन्सी नेमण्याचा प्रस्ताव असून, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीही कन्सल्टंटची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याकरिता लागणाऱ्या पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या महासभेवर ठेवला आहे.
झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण होणार
By admin | Updated: March 5, 2016 23:46 IST