क्रिमिलेअरमधून बारी  समाजाला वगळावे

राज्य मागासवर्ग आयोगाने नुकत्याच शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १०३ जातींना क्रिमिलेअर तत्त्वातून वगळले असून त्यात बारी, बरई व तांबोळी या जातींचा उल्लेख नाही. या तिन्ही जातींना ओबीसी क्रिमिलेअर तत्त्वातून वगळण्यात यावे व दुर्बल गटात कायम ठेवावे, अशी मागणी नाशिक जिल्हा बारी समाज मंडळातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

नाशिक : राज्य मागासवर्ग आयोगाने नुकत्याच शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १०३ जातींना क्रिमिलेअर तत्त्वातून वगळले असून त्यात बारी, बरई व तांबोळी या जातींचा उल्लेख नाही. या तिन्ही जातींना ओबीसी क्रिमिलेअर तत्त्वातून वगळण्यात यावे व दुर्बल गटात कायम ठेवावे, अशी मागणी नाशिक जिल्हा बारी समाज मंडळातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.  बारी समाज हा राज्यामध्ये शेतीशी निगडित असल्याने तो आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. शेती आणि शेतमजूर हा पूर्वापार चालत आलेला बारी समाजाचा व्यवसाय आहे. कोणत्याच संदर्भाने महाराष्ट्रातील बारी समाज संपन्न किंवा वैभवशाली जीवन जगत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. बारी समाजाला ओबीसी आरक्षणातून कोणताही लाभ झालेला नसल्याची खंत निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी राधाकृ ष्णन् बी. यांना देण्यात आले. यावेळी नाशिक जिल्हा बारी समाज मंडळाचे अध्यक्ष काशीनाथ कातुरे, माजी अध्यक्ष नागोराव बारी, श्रीकृष्ण वंडाळे, राजेंद्र खलसे, खजिनदार किरण फुसे, सदस्य ललित बारी, एकनाथ बारी, सुनील बारी उपस्थित होते.