लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : मान्सूनचे आगमन तोंडावर आले असून, शेतकऱ्यांकडून खरिपाच्या पेरणीची तयारी केली जात असताना बी-बियाणे व खतांच्या वापरात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने सोळा भरारी पथके गठित केली असून, गुरुवारपासून जिल्हाभरात तालुकानिहाय खते, बियाण्यांच्या दुकानांची तपासणी केली जाणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात कापूस व भाताच्या वाणाची प्रामुख्याने तपासणी केली जाणार आहे.
हवामान खात्याने यंदा मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडण्याचा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे कृषी खात्याच्या नियोजनाला पुरेसा अवधी मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी बाजारात खतांची होत असलेली कृत्रिम टंचाई आता दूर झाल्याने जिल्ह्याने मागणी नोंदविलेल्या खतांच्या तुलनेत ५० टक्के खते आत्ताच प्राप्त झाली असून, बी-बियाण्यांच्या बाबतीतही समाधानकार परिस्थिती असल्याचे कृषी विकास अधिकारी रमेश शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. यंदा खरिपाचे पीकनिहाय लागवडीचे क्षेत्रही निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पिके घेण्यासाठी लागणाºया बी-बियाण्यांचा सातत्याने आढावा घेतला जात असून, बाजारातून मिळणाºया बियाण्यातून शेतकºयांची फसवणूक होऊ नये यासाठी फर्टिलायझर दुकानात जाऊन तपासणीसाठी नमुने घेण्यात येतील तसेच शासनाने बंदी घातलेल्या बियाणांची विक्री होऊ नये यासाठी जिल्ह्यात सोळा भरारी पथके गठित करण्यात आली आहेत. या पथकात कृषी अधिकारी, वजनमाप निरीक्षक, कृषी सहायक, ग्रामसेवकाचा समावेश आहे. गुरुवारपासून पथके प्रत्येक तालुकानिहाय फर्टिलायझरच्या दुकानात जाऊन तपासणी करतील. मान्सूनची सुरुवात झाल्यावर पहिल्या पावसानंतर प्रामुख्याने भात व कापसाची लागवड करण्याकडे शेतकºयांचा कल आहे. तो लक्षात घेता, पहिल्या टप्प्यात भात व कापसाचे वाण तपासण्यावर पथकाचा भर असून, त्यातही कापसावर गेल्या काही वर्षांपासून बोंडअळी, तुडतुड्याचा प्रभाव पाहता, यंदा लागवडीपासूनच त्यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. महाराष्टÑात गुजरात व आंध्र प्रदेशातून कापसाचे वाण येते, नेमके या वाणातूनच शेंदरी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे आजवरच्या तपासणीअंती निष्पन्न झाल्यामुळे राज्य सरकारने या दोन्ही राज्यांतील सीमा तसेच या सीमेला लागून असलेल्या महाराष्टÑातील गावांकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकºयांनीदेखील कृषी अधिकाºयाच्या सल्ल्यानेच बी-बियाणांची खरेदी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.