जलयुक्त शिवारवरून पुन्हा जुंपण्याची चिन्हे

नाशिक : अंदाजपत्रकीय रकमेच्या दहा टक्के निधी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी राखीव ठेवण्यावरून जिल्हा परिषद प्रशासन आणि सदस्य-पदाधिकाऱ्यांमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या एकूण अंदाजपत्रकीय रकमेच्या दहा टक्के निधी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी राखीव ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद प्रशासन आणि सदस्य-पदाधिकाऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा जुंपण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाच्या वतीने राखीव ठेवण्यात आलेली २ कोटी ७६ लाखांची तरतूद सोमवारी (दि.२९) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी एकमुखाने नाकारली आहे. मात्र तरीही ही तरतूद जलयुक्त शिवार योजनेवरच राखून ठेवण्याच्या निर्णयावर प्रशासन ठाम असल्याने हा संघर्ष चिघळणार आहे.सभेत कपाती सुचविण्यात आल्या असताना लघुपाटबंधारे पूर्व आणि पश्चिम विभागासाठी प्रत्येकी १ कोेटी ३८ लाखांचा निधी प्रशासनाने ठेवला होता. मात्र सभेत सदस्य नितीन पवार यांनी असा १० टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत शासन आदेश किंवा निर्णय आहे काय? असल्यास तो दाखवावा, अशी मागणी केली. कार्यकारी अभियंता बापूसाहेब देसले यांनी असा दहा टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत विभागीय आयुक्तांचे एकाच वर्षासाठी पत्र असल्याचे सांगताच त्यावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी नाराजी व्यक्त करीत जोपर्यंत जलयुक्त शिवार अभियान आहे तोपर्यंत अंदाज-पत्रकाच्या दहा टक्के निधी राखीव ठेवावाच लागेल, असे सुनावले. मात्र हा निधी राखीव ठेवण्याचा असल्याने आणि त्याबाबत स्पष्ट आदेश नसल्याने तो राखीव ठेवण्यास सदस्य नितीन पवार, यतिन कदम, बाळासाहेब क्षीरसागर, दीपक शिरसाट, हिरामण खोसकर, रमेश बोरसे यांनी नकार दिला. डॉ. कुंभार्डे यांनी हा निधी बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. धनराज महाले यांनी निधी नियोजनाचे अधिकार अध्यक्षांना देण्याचा ठराव मांडला, तो संमत करण्यात आला. गावित व जाधव यांनी २१ कोटींच्या रस्ते कामांबाबत विचारणा करीत स्थायीच्या बैठकीत झालेला निर्णय कायम ठेवण्याची मागणी केली. बैठकीनंतर प्रशासनाने सदस्यांनी कपात केलेली जलयुक्त शिवार योजनेची पावणे तीन कोटींची कपात करण्यास नकार देत ही तरतूद जलयुक्त शिवारसाठीच ठेवावी लागेल, असा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यामुळे या पावणे तीन कोटींच्या निधीवरून सदस्य आणि प्रशासनात जुंपण्याची शक्यता आहे.