गेल्या २३ वर्षांपासून खुर्चीला चिकटून असलेल्या महावितरणच्या प्रकाशगड या मुख्यालयातील वरिष्ठांच्या मनमानी कारभारावर संघटनांकडून टीका होऊ लागल्यानंतर महावितरण प्रशासनाने पुन्हा चालबाजी करत बदलीच्या नावाखाली वरिष्ठांच्या केवळ खात्यांची अदलाबदल करत शासनालाच ‘शाॅक’ दिला आहे. शासन नियम धुडकाविणाऱ्यांना आता मुख्यमंत्र्यांनीच ‘झटका’ द्यावा, अशी अपेक्षा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त हाेत आहे.
महावितरणच्या मुख्यालयातील वित्त व लेखा विभागातील अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत. काही अधिकारी तर महावितरणच्या मुख्यालयात रुजू झाल्यापासून एकाच ठिकाणी आहेत. यावर टीका झाल्यानंतर ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची मुख्यालयाच्या बाहेर बदली होणे अपेक्षित असताना महावितरणच्या निगरगठ्ठ प्रशासनाने या अधिकाऱ्यांची मुख्यालयाच्या बाहेर बदली न करता केवळ मुख्यालयातच खात्यांची अदलाबदल केली. खाते अदलाबदलीचे आदेश महावितरणच्या प्रशासनाने गुरुवारी (दि. ९) जारी केले. वास्तविक बघता महावितरणचे परिपत्रक ५१४ मधील मुद्दा क्रमांक ‘ख’नुसार बदली करता मुख्य कार्यालय हे एक स्वतंत्र परिमंडल गणन्यात येऊन वरिष्ठ व्यवस्थापक व वरील अधिकाऱ्यांची बदली ही ३ वर्षांनंतर परिमंडलाबाहेर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु स्वतः मुख्य कार्यालयानेच हे आदेश धुडकावले आहेत. विशेष म्हणजे प्रतिनियुक्तीवर दुसऱ्या कंपनीत गेलेल्या कालेकर यांच्यासाठी प्रशासनाने ४ वर्ष जागा रिक्त ठेवून गुरुवारच्या आदेशात त्यांना मुख्य कार्यालयातच पोस्टिंग देण्यात आल्याची बाब प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना खटकली आहे. मुळात बदली आदेश महावितरणचे मानव संसाधन विभाग जारी करत असते. परंतु ९ तारखेचे आदेश वित्त व लेखा विभागाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागाच्या लेटर हेडवर वित्त संचालकांनी जारी केलेले आहेत.
--इन्फो--
एकाच ठिकाणी असल्याने अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी
१५ ते २३ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी काम करत असल्यामुळे मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांची जणू मक्तेदारीच झाली आहे. त्यामुळेच कल्याण प्रादेशिक कार्यालयात कार्यरत असलेल्या महाव्यवस्थापकांची प्रशासनाने २००६ पासून महाव्यवस्थापक याच पदावर कोल्हापूर, पुणे येथे बदली करून त्यांना पदाेन्नती मिळू नये यासाठी ५ वर्षे मुख्यालयात बाेलावून त्यांचा गाेपनीय अहवाल खराब केल्याची चर्चा आहे. गाेपनीय अहवाल खराब झाल्याने त्यांची पाच वर्षांनंतर पुन्हा नागपूर आणि कल्याण येथे बदली करण्यात आलेली आहे. पुणे प्रादेशिक कार्यालयातील महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) यांनादेखील ७ वर्षांपासून पुणे येथून हलवण्यात आलेले नाही. औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयातील महाव्यवस्थापक वित्त व लेखाची जागा २०१६ ला प्रादेशिक कार्यालय अस्तित्वात आल्यापासून रिक्त ठेवून वरिष्ठ व्यवस्थापकांकडे अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आलेला आहे.
--इन्फो--
ऊर्जामंत्र्यांचे दुर्लक्ष असल्याने अधिकाऱ्यांची मनमानी
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे महावितरणकडे दुर्लक्ष झाल्याने अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढली आहे. ऊर्जामंत्र्यांचेच आदेश महापारेषणचे प्रशासन मानत नसल्याची टीका त्यांच्याच पक्षातील आमदार भाई जगताप यांनी जाहीरपणे करून नाराजी व्यक्त केली हाेती. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न साेडविण्यात अपयश आल्याने आमच्याच पक्षातील मंत्र्यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा माघणार असल्याचे त्यांनी सांगत राऊतांवर ताेंडसुख घेतले हाेते.