नाशिक : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशासाठी पात्रताधारक शाळांना आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे या शाळांचा २०२१-२२ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशप्रक्रियेसाठी शाळा नोंदणीसाठी अल्प प्रतिसाद मिळत असून शाळा नोंदणीसाठी शिक्षण विभागावर वारंवार मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढवत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नाशिक जिल्हा प्राथमिक विभागाची तयारी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील शाळा नोंदणीची प्रक्रिया दि. २१ जानेवारीपासून पासून सुरू झाली असून आरटीई प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या शाळांना ३० जानेवारीपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली होती. परंतु शाळा नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने शाळा नोंदणीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवली आहे.
--
पॉईंटर
२०१९-२० - ४४८
२०२०-२१ - ३८७
जिल्ह्यात आरटीई नोंदणीकृत शाळा
--
आरटीई अंतर्गत झालेले प्रवेश
वर्ष - विद्यार्थी संथ्या
२०१८-१९ - ३६४६
२०१९-२० -४६४६
२०२०-२१ -३६८२
--
२०१७-१८ मध्ये किती मिळाले?
आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी २०१७-१८ मध्ये ६कोटी ८५ लाख ९३ हजार ५७३ रुपयांची आश्यकता होती. तर शिक्षण संचालनालयाकडून ४ कोटी रुपये प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी स्तरावरू शाळांना ४ कोटी ५२ लाख ६३ हजार ३९९ रुपये वितरित झाले.
--
२०१८-१९ मध्ये किती मिळाले?
आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी २०१८-१९ मध्ये १४ कोटी ८ लाख ९२ हजार ९२८ रुपयांची आवश्यकता होती. शिक्षण संचालनालयाकडून ४ कोटी ७२ लाख रुपये प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी स्तरावरून शाळांना ४ कोटी ४३ लाख ९६ हजार ८८७ रुपये वितरित झाले.
--
२०१९-२० मध्ये किती मिळाले?
आरटीई प्रतिपूर्तीसाठी २०१८-१९ मध्ये प्राप्त रकमेपैकी प्राप्त रक्कम वितरित केल्यानंतरही ९ कोटी ६४ लाख ९६ हजार ४१ रुपयांची आवश्यकता होती. ही ५० टक्के प्रतिपूर्ती २०१९-२० मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र २०१८ -१९ पर्यंतची प्रतिपूर्ती पूर्ण करण्यासाठी ११ कोटी ९८ लाख २६ हजार २१५ रुपयांची आवश्यकता असून २०१९-२० वर्षाच्या प्रतिपूर्तीविषयी अद्याप कोणतेही नियोजन झालेले नाही.
---
रिक्त जागांचे प्रमाण अधिक
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशासाठी राबविली जाणारी प्रवेश प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने विविध शाळांमधील जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. जागा रिक्त राहूनही अनेक गरजू व गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसल्याने पालकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटताना पाहायला मिळतो.