कर्जमाफीसाठी शिवसेनेचा मोर्चा

दसºयापर्यंत मुदत : अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

नाशिक : शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करून तीन महिने उलटले तरी, राज्यात एकही शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही. सरकार फक्त आकडेवारीचा खेळ करीत असल्याचा आरोप करीत सोमवारी जिल्हा शिवसेनेने आपल्याच सरकारच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून कर्जमाफीसाठी दसºयापर्यंत अल्टिमेटम दिला.शिवसेनेच्या शालिमार चौकातील मध्यवर्ती कार्यालयापासून दुपारी साडेबारा वाजता मोर्चा काढण्यात आला. ‘कर्जमाफी झालीच पाहिजे, भीक नको हक्क हवा, कर्जमाफीची माहिती मिळायलाच पाहिजे, बळीराजा हा देशाचा सहारा, त्याला वाचवू हाच शिवसेनेचा नारा’ अशा घोषणा लिहिलेले फलक हातात घेऊन शिवसैनिक मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चाच्या प्रारंभी शेतकºयाचे प्रतीक म्हणून तीन बैलगाड्याही ठेवण्यात आल्या होत्या व त्यावर शेतकºयांना स्वार करण्यात आले होते. शिवसेना कार्यालयापासून निघालेला मोर्चा शिवाजीरोडने थेट मध्यवर्ती बसस्थानक चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावरधडकला. यावेळी पोलिसांनीचोख बंदोबस्त ठेवला होता. शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटांत हा मोर्चा आटोपला. या निवेदनात म्हटले आहे की, कर्जबाजारीपणा, नापिकीमुळे महाराष्टÑात शेतकºयांच्या दररोज आत्महत्या होत असून, ते टाळण्यासाठी शेतकºयांना कर्जमुक्ती देण्याची मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांत अगोदर केली. त्यासाठी शेतकºयांचे मोर्चेही काढण्यात आले.यावेळी आमदार योगेश घोलप, राजाभाऊ वाजे, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, सुहास कांदे, भाऊलाल तांबडे, अजय बोरस्ते, विलास शिंदे, श्यामला दीक्षित, सत्यभामा गाडेकर, डी. जी. सूर्यवंशी, राजू लवटे, प्रवीण तिदमे, धनराज महाले यांच्यासह शेकडो शिवसैनिक सहभागी झाले होते.शेतकºयांमध्ये फसवणुकीची भावनाशासनाने तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील शेतकºयांना कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु तीन महिने उलटूनही एकाही शेतकºयाची कर्जमाफी झाली नाही. सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ करीत असून, तारखांवर तारखा देत आहे. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये फसवणुकीची भावना निर्माण होऊन असंतोष निर्माण झाला आहे. कर्जमाफी अर्जाचे क्लिष्ट नियम, निकषांमुळेही अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शासनाने शेतकºयांच्या भावनांचा विचार करून दसºयापर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी अन्यथा शिवसेना आपल्या पद्धतीने आंदोलन छेडेल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.