कळवण : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्ध्य पीठाचा महिमा असलेले कळवण तालुक्यातील श्री सप्तश्रृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या मंडळावर पाच विश्वस्त सदस्यांच्या नियुक्तीचा आदेश प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवासे यांनी मंगळवारी काढला. त्यात प्रथमच महिलेला स्थान देण्यात आले असून कळवणचे युवा विधीतज्ञ ललित निकम यांचा विश्वस्त म्हणून समावेश झाला आहे.उत्तर महाराष्ट्र सह राज्यातील, देशातील भाविक, भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या सप्तश्रृंगी देवी संस्थांनच्या विश्वस्तांची मुदत संपल्याने पुढील पाच वर्षासाठी नव्याने पाच विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसाठी २ सप्टेंबरला प्रक्रि या कार्यन्वीत करण्यात येऊन जिल्ह्यातील पात्र उमेदवाराकडून १० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले होते. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या कार्यालयात ५ जागांसाठी २५८ इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. त्यांच्या २१ ते २५ सप्टेंबर दरम्यान मुलाखती घेण्यात आल्या. उमेदवारांच्या मुलाखती व परिचय पत्रचा विचार करु न निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १ आॅक्टोबर २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी कळवण येथील अ‍ॅड. ललित रवींद्र निकम, अ‍ॅड. दीपक राजाराम पाटोदकर (नाशिक), मनज्योत युवराज पाटील (नाशिक), डॉ. प्रशांत सुखदेव देवरे(नाशिक), भूषणराज शशिकुमार तळेकर (नाशिक) या पाच उमेदवारांची विश्वस्त म्हणून निवड करण्यात आली.स्थानिक नाराज ...श्रीसप्तश्रृंगी देवी गड हे कळवण तालुक्यातील एक जागृत देवस्थान असून, ज्या गावात हे देवस्थान आहे त्या गावातील स्थानिक प्रतिनिधी विश्वस्त मंडळावर घेणे अपेक्षित होते. प्रदीर्घ काळापासून स्थानिक ग्रामस्थ यांच्या मागणीकडे यंदाही दुर्लक्षच झाल्याने स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर आहे.देवस्थान ट्रस्टला गावाने जागा दिली. विविध प्रकारची मदत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ सतत प्रयत्नशील असतात. बोकडबळी अथवा देवस्थान, गावाशी निगडीत अनेक निर्णय घेतांना स्थानिकांचीच जास्त गरज भासते. स्थानिकांना यंदा विश्वस्त मंडळात सामावून घेऊ असे आश्वासन बोकडबळी बंदी निर्णयावेळी देण्यात आले होते. मात्र विचार केला नाही, हा आमच्यावर एकप्रकारे अन्यायच झाल्याचे सप्तश्रुंग गडाचे माजी सरपंच राजेश गवळी यांनी सांगितले.यंदा प्रथमच स्थानिक व्यक्तींची नियुक्ती करणेबाबत पत्रव्यवहार केला होता. मुलाखत प्रक्रि या देखील पार पडली. मात्र यंदाही स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधित्व दिले गेले नाही. हा सरळसरळअन्यायच करण्यात आला असून या निर्णयाविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संदीप बेनके यांनी सांगितले.