दाणींच्या निलंबनाबाबतची माहिती मागविली

महापालिका : सहायक आयुक्त पद सरळ सेवा भरतीचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : महापालिकेत चौदा वर्षांपूर्वी सरळ सेवेतून भरण्यात आलेल्या सहायक आयुक्तपदाच्या वादासंबंधी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेनुसार, सहायक आयुक्तपदासाठी शिफारस केलेल्या नरेंद्र दाणी यांच्यावर एसटी महामंडळाच्या सेवेत असताना झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईबाबतची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती उच्च न्यायालयाने एका आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश संबधिताच्या वकिलांना दिले असल्याचे याचिकाकर्ते संदीप डोळस यांनी म्हटले आहे. सन २००३ मध्ये कृष्णकांत भोगे आयुक्त असताना सहायक आयुक्तपदासाठी सरळ सेवेतून भरती करण्यासाठी लेखी व तोंडी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. त्यात नितीन नेर व नरेंद्र दाणी यांची निवड होऊन त्यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती. संदीप डोळस हे तिसऱ्या क्रमांकावर होते. मात्र, सदर ठराव महासभेने फेटाळून लावला होता. दरम्यान, नरेंद्र दाणी हे त्यांच्या मूळ सेवेत एस.टी. महामंडळात निलंबित झाल्याने त्यांच्या जागी आपली नियुक्ती व्हावी म्हणून संदीप डोळस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, डोळस यांच्या नावाचा विचार सदर पदासाठी करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याप्रमाणे, नितीन नेर व संदीप डोळस यांच्या नावाला महासभेने मंजुरी देऊन नेर यांना नियुक्तीही देण्यात आली, परंतु संदीप डोळस यांचा ठराव शासनाने निलंबित केल्याने त्यांची नियुक्ती झाली नाही. त्याविरुद्ध पुन्हा डोळस यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. दरम्यान, न्यायमूर्ती अनुप मोहता व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठापुढे मागील महिन्यात सुनावणी होऊन न्यायालयाने नरेंद्र दाणी यांचे झालेले निलंबन व शिक्षा याबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाणी यांच्या वकिलांकडून मागविली आणि एक आठवड्याच्या आत ती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पदोन्नतीबाबतची याचिका मागेयाचिकाकर्ते संदीप डोळस यांनी महापालिकेत १९८५ पासून ते आजतागायत सरळ सेवेने भरतीप्रक्रिया राबविली गेली नसल्याने मनपांतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व पदोन्नत्या रद्द करणारी याचिकाही दाखल केली होती. परंतु, डोळस यांनी शासनाने महापालिकेचा ठराव निलंबित करण्याला आव्हान दिले असल्याने त्यांनी पदोन्नतीबाबतची याचिका मागे घेतली आहे. दरम्यान, नितीन नेर यांच्याही दोन याचिकांची सुनावणी स्वतंत्रपणे करण्याचे न्यायालयाने आदेशित केले आहे.