ठोक अंशदानाऐवजी कलम १२४ करवसुली

ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील लघु, मध्यम व काही ठिकाणच्या मोठ्या उद्योगांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कारखान्यांच्या ठोक अंशदानाची तरतुदीनुसार कर देण्याचा नियम सरकारने रद्द केला आहे.

नाशिक : ग्रामपंचायत क्षेत्रामधील लघु, मध्यम व काही ठिकाणच्या मोठ्या उद्योगांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कारखान्यांच्या ठोक अंशदानाची तरतुदीनुसार कर देण्याचा नियम सरकारने रद्द केला आहे. त्यामुळे उद्योग व्यवसायांवर अवास्तव करवाढीचा बोझा पडण्याची भीती महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सतर्फे व्यक्त होत असताना जिल्ह्णातील सर्व ग्रामपंचायत हद्दीतील कारखान्यांना कलम १२५ नुसार ठोक अंशदानाऐवजी कलम १२४ नुसार कर लावून वसुलीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी शुक्रवारी (दि.१) दिले आहेत.  ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कारखान्यांना विविध सुविधांच्या वापरापोटी संबंधित पंचायतींना कराऐवजी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मध्ये होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कारखान्यांच्या ठोक अंशदान तरतुदीनुसार अंशदानाचा आकडा ठरविला जात असे. ही रक्कम दिल्यानंतर उद्योगांना ग्रामपंचायतीचे वेगळे कर द्यावे लागत नसे, गेल्या पाच दशकांपासून ही तरतूद अस्तित्वात होती. मात्र मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील पंचायतीच्या क्षेत्रातील कारखान्यांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यासह कलम १७६ च्या पोट कलम (२) च्या खंड (२७) अन्वये कलम १२५ च्या संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद शासनाने वगळली आहे. याबाबत ग्रामपंचायत इगतपुरी तालुक्यातील वाडीवºहे व तेथील कारखानदार यांच्यात झालेल्या ठोक अंशदान करारनाम्याबाबत मंजुरीसाठी ग्रामपंचायत विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु शासनाच्या अधिसूचनेनुसार कलम १२५ वगळण्यात आल्याने सदर प्रस्ताव कलम १२४ प्रमाणे वसुली करणेसाठी परत करण्यात आला आहे. याबाबत इगतपुरी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांसह सर्व पंचायत समितींना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १२४ नुसार सर्व ग्रामपंचायतींनी आपल्या हद्दीतील कारखान्याकडील इमारतींवर कर आकारणी करून वसुलीची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.अकृषिक प्लॉटवर ही १२४ नुसार करआकारणीजिल्ह्यातील सर्व अकृषिक प्लॉटवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम१२४ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० नुसार करआकारणी करण्याचे निर्देशही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी या अकृषिक बिनशेती करण्यात येत आहेत. मात्र अशा बिनशेती झालेल्या प्लॉटवर ग्रामपंचायती कोणत्याही प्रकारचा कर आकारत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीस सदर अकृषिक प्लॉटधारकांकडून नियमानुसार कराची रक्कम मिळत नसल्यामुळे ग्रामपंचायातींचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सांगितले.ठोक अंशदान पद्धत रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयासंबंधी महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सतर्फे मुख्यमंत्री व तत्सम शासकीय यंत्रणांना पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अद्याप त्याविषयी अंतिम निर्णय झालेला नसताना अधिक संकटात असलेल्या उद्योगांना अवाजवी करआकारणीचा सामना करावा लागल्यास उद्योग अडचणीत येतील. त्यामुळे कोणत्याही नियमानुसार कर आकारणी करताना ग्रामपंचायत उद्योगांना देत असलेल्या सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होणे गरजेचे आहे. -संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर