शाळा, क्रीडांगणचे आरक्षण रद्द

स्थायीवर प्रस्ताव : उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवला

नाशिक : मंजूर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर ७७०/१ व ७७०/२ पैकी क्षेत्रामधील प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणसाठी असलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापूर्वी, उच्च न्यायालयाने जमीन मालकाची याचिका फेटाळून लावत महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत महापालिकेविरोधात निकाल दिला आहे. दरम्यान, याबाबतचा प्रस्ताव येत्या सोमवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे.मंजूर विकास आराखड्यातील सर्व्हे नंबर ७७०/१ व ७७०/२ पैकी क्षेत्रामधील प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणसाठी आरक्षित असलेल्या जागेपैकी ११०५ चौ.मी. क्षेत्राचा मोबदला मिळण्याकरिता जमीनमालक अशोक लक्ष्मण तिडके यांनी महापालिकेस कलम १२७ ची नोटीस बजावली होती. सदर आरक्षणाखालील क्षेत्र व्यपगत होण्यासाठी जमीनमालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने जमीनमालकाचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्याविरुद्ध जमीनमालकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत जमीनमालकाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे प्राथमिक शाळा व क्रीडांगणासाठी असलेले आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यात आले आहे. आता आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबतचा प्रस्ताव मिळकत विभागाने येत्या सोमवारी (दि. २०) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला असून सदस्यांकडून त्यावर मिळकत विभागाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)