शाळांच्या संरक्षक भिंतीचा भार

नाशिक : जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या असंख्य शाळांना संरक्षक भिंती नसल्यामुळे अशा शाळेला बाह्ण घटकांचा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र जिल्हा परिषदेकडे शाळांच्या संरक्षण भिंतीसाठी स्वतंत्र अशी तरतूदच नसल्याने त्याचा भार आमदार निधीवर येत असल्याने संरक्षण भिंतीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्याची मागणी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देआमदार निधीवरस्वतंत्र लेखाशीर्ष हवे : दीपिका चव्हाण यांची मंत्र्यांकडे मागणी

नाशिक : जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या असंख्य शाळांना संरक्षक भिंती नसल्यामुळे अशा शाळेला बाह्ण घटकांचा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र जिल्हा परिषदेकडे शाळांच्या संरक्षण भिंतीसाठी स्वतंत्र अशी तरतूदच नसल्याने त्याचा भार आमदार निधीवर येत असल्याने संरक्षण भिंतीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्याची मागणी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठकीसाठी आलेल्या मुनगंटीवार यांची आमदार चव्हाण यांनी भेट घेऊन त्यांचे या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले. यावेळी मंत्रिमहोदयांना निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्णातील अनेक शाळांना संरक्षक भिंती नसल्यामुळे अशा शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी नागरिकांकडून संरक्षण भिंतीची मागणी केली जाते. अनेकदा नागरिकांच्या आग्रहास्तव शाळा संरक्षक भिंतीचा खर्च आमदार निधीतून करावा लागतो. मुळातच आमदारांना मतदारसंघातील अनेक कामे असताना आमदार निधी पुरा पडत नाही. अशातच संरक्षण भिंतीसाठी देखील खर्च करावा लागतो.संरक्षक भिंती नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनादेखील अनेकदा त्रास सहन करावा लागतो. शाळा बंद झाल्यानंतर तर शाळा परिसराचा गैरवापर केला जात असल्याच्यादेखील तक्रारी आहेत. शिवाय अतिक्रमणाबरोचरच अवैध धंदे, गुंडाचे आश्रयस्थान, मद्यपींचा अड्डा अशी शाळांची परिस्थिती होते. याचमुळे शाळांच्या संरक्षण भिंतीचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये देखील वारंवार चर्चिला गेला आहे. परंतु या कामासाठी जिल्हा परिषदेचे लेखाशीर्षच नसल्यामुळे या कामावर जिल्हा परिषदेला खर्च करता येत नाही. याचा भार आमदार निधीवर येत असल्याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. आमदारांना मिळणाºया निधीतून मतदारसंघात कामे करताना निधी नियोजनाची तारेवरची कसरत त्यांना कारावी लागते. आमदार निधीतून लोकहितार्थ कामे प्राधान्याने करावी लागतात. त्याचसाठी आमदार निधी पुरेसा पडत नाही. जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाºया शाळांच्या संरक्षण भिंतीचे काम हे जिल्हा परिषदेनेच करावे आणि त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध नसल्यामुळे या कामांसाठी तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे या कामासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष असावे, अशी मागणी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी मुनगंटीवार यांच्याकडे केलेली आहे. अनेक शाळा असुरक्षितशाळांची सुरक्षितता हा विषय प्राधान्यक्रमावर घेतला जात नसल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही चांगलीच खडाजंगी झाली होती. सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शाळांच्या संरक्षक भिंतीविषयी प्रश्न उपस्थितीत केलेले आहेत. शाळांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असल्याने शाळांना संरक्षण भिंतीवर खर्च करण्याचा तसेच शाळा स्थलांतराचा मुद्दादेखील चर्चेला आला आहे. सदर प्रश्न सातत्याने उपस्थितीत होत असतानादेखील लेखाशीर्षबाबत जिल्हा परिषदेकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने आता आमदार चव्हाण यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे.