समितीच्या या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ, वीज कंपनी, एसटी महामंडळ, राज्य उत्पादन शुल्क, पोलीस आयुक्तालय, ग्रामीाण पोलीस, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांनी सन २०१८ पासून ते जून २०२१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती, बढती, आरक्षण, अनुशेष व जात पडताळणी या बाबी तपासण्यात येतील, तसेच अनुसूचित जमातीच्या लोकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच समिती सदस्य प्रत्यक्ष कामांना भेटी देऊन पाहणी करणार आहेत. तसेच समितीकडे आदिवासी लोकांंवर झालेल्या अन्यायाच्या तक्रारींची माहिती घेण्यात येईल. त्याचबरोबर आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहे यांची पाहणी करून तेथील सोयीसुविधांची पाहणी करणार आहे. या समितीत १६ सदस्य असून, विधान मंडळातील सचिवालयातील अधिकारी, स्वीय साहाय्यक असा मोठा लवाजमा राहणार आहे.
समितीच्या बैठकीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे तसेच गैरहजर न राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तीन दिवस दौऱ्यावर राहणाऱ्या या समितीच्या सदस्यांसाठी माहिती तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले असून, समितीला विधिमंडळाचे अधिकार असल्याने त्यांच्या दौऱ्यात कोणतीही कसूर राहणार नाही, यासाठी अधिकाऱ्यांनी डोळ्यात तेल घालून नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच अनुसूचित जमातींच्या योजना, कामे, प्रलंबित प्रश्न याबाबत प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र प्रश्नावली व त्यावरील कार्यवाहीची आगाऊ माहिती समिती सदस्यांनी मागविली आहे.