लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : कोरोना महामारीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या फटक्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या सेसनिधीलाही बसला आहे. तीन महिन्यांपासून सुरू असलेले लॉकडाऊन व संचारबंदी पाहता जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या विकासकामांच्या नियोजनात त्याचबरोबर सदस्यांना त्यांच्या गटात कामे करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सेस निधीत मोठी कपात करण्याचे संकेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे सेस निधीच्या एकेक रुपयांसाठी भांडणा-या सदस्यांनीही या सेस कपात होत असताना कोणतीही खळखळ केली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या संदर्भात प्रशासनाच्या वतीने जिल्हा परिषदेची आर्थिक बाजू मांडण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी बाळासाहेब क्षीरसागर होते. व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या सभेत कोरोनामुळे शासनाने विकासकामांना लावलेली कात्री, जिल्हा परिषदेच्या एकूण महसुलावर व उत्पन्नात झालेली घट पाहता त्याचे स्त्रोत कमी झालेले आहेत. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या ठेवींवरील व्याज तसेच शासनाच्या विकासकामांचा निधी परत मागविल्यामुळे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार विकास कामे वा योजना राबविणे शक्य नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या गटात कामे करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सेस निधीमध्ये ५० टक्केपर्यंत कपात करावी लागणार आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यास वा जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यास सेस निधीची रक्कम पुन्हा देण्यात येईल, असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनाही कोरोना महामारीचा फटका बसला आहे. दरम्यान, सोमवारच्या सभेत सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सेस निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचे दायित्व मंजूर करण्यात यावे, असा ठराव उदय जाधव यांनी मांडला त्याला दीपक शिरसाठ यांनी अनुमोदन दिले.