समृद्धी महामार्ग : आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी धावपळ सक्तीच्या भूसंपादनाने शेतकरी जागा देण्यास तयार

नाशिक : भूसंपादन कायद्यातील तरतुदी काढून टाकण्यात आल्याने समृद्धी महामार्गासाठी जिल्ह्णातील ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठविल्यामुळे जमिनीचा मोबदला कमी मिळणार असल्याचे पाहून विरोध करणारे शेतकरी जागा देण्यास तयार झाले आहेत.

ठळक मुद्देहा मार्ग नाशिक जिल्ह्णातील इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्यांतून जाणारशेतकºयांचा विरोध मावळून सहमतीने जमिनीची खरेदी

नाशिक : राष्टÑपतींच्या मंजुरीने सन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील काही जाचक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्याने समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्णातील ३५ टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने तयार करून तो राज्य सरकारला पाठविल्यामुळे जमिनीचा मोबदला कमी मिळणार असल्याचे पाहून यापूर्वी जागा देण्यास विरोध करणारे शेतकरी जागा देण्यास तयार झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाकडे पाहिले जात आहे. हा मार्ग नाशिक जिल्ह्णातील इगतपुरी व सिन्नर या दोन तालुक्यांतून जाणार असून, त्यासाठी आजवर महाराष्टÑ रस्ते विकास महामंडळाने सुमारे ६५ टक्के जागा शेतकºयांकडून थेट खरेदीने घेतली आहे. या शेतकºयांनी या प्रकल्पासाठी जागा द्यावी म्हणून बाजारभावाच्या पाच पट रक्कम तसेच त्यांच्या शेतातील झाडे, पिके, विहिरी, बांधकाम याचे मूल्यांकन करून त्याची वेगळी रक्कम अदा करण्यात येत असल्यामुळे शेतकºयांचा विरोध मावळून सहमतीने जमिनीची खरेदी देण्यात आली. परंतु अद्यापही ३५ टक्के जमीन ताब्यात आलेली नाही. संपूर्ण जमीन ताब्यात मिळत नाही तोपर्यंत महामार्गाचे काम सुरू करण्यात अडचणी असल्याने त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये बदल सुचवून राष्टÑपतींच्या मान्यतेने नवीन अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाºयांच्या जमिनी थेट भूसंपादन कायद्यानुसारच परंतु प्रसंगी सक्तीने संपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.