नाशिक: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याने आरक्षण वाचविण्यासाठी समता परिषदेच्यावतीने आंदोलनाचा निर्णय समता परिषदेच्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सर्व ओबीसी संघटनांना बरोबर घेऊन आंदोलनात्मक भुमिका घेण्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात समता परिषदेच्या जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. राज्यातील पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण विरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकामधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हापरिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत २७७८२ ग्रामपंचायतमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ओबीसी संवर्गातील कमी होत आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद झाले आहे. याचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. यामुळे सर्व ओबीसी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असे असल्याचे मत बाळासाहेब कर्डक यांनी व्यक्त केले. सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची गुरुवारपासून तालुकावार बैठका घेऊन जिल्ह्यात आंदोलनासंबंधी रुपरेषा तयार करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यात सर्व ओबीसी संघटना व समता परिषदेच्या कार्यकत्यांनी एकत्र यावे व सरकारला आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी केले आहे.
यावेळी समता परिषदेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी आपली मनोगत व्यक्त केले. १७ पासून नाशिक जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यावेळी विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष पश्मिम दिलीप खैरे, जिल्हाध्यक्ष पूर्व संतोष डोमे, शहर कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर, अंबादास खैरे, योगेश कमोद, चांदवड तालुकाध्यक्ष उत्तम आहेर, इगतपुरी तालुकाध्यक्ष शिवा काळे, रघुनाथ आहेर, नाशिक तालुकाध्यक्ष पांडुरंग काकड,आदी उपस्थित होते.