ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक सोमवारी मुंबईत घेण्यात आली. यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र, राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही, तर सर्व देशात होणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपाचे सरकार असतानासुद्धा सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डेटा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मतदेखील भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीसुद्धा चर्चा केली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेटीची वेळ मागितली आहे. या भेटीत मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार आहेत. असेही भुजबळ यांनी सांगितले. या बैठकीस माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार पंकज भुजबळ, बापू भुजबळ, प्रा. हरी नरके, महिला प्रदेशाध्यक्षा मंजिरी धाडगे, ईश्वर बाळबुधे, महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपालीताई चाकणकर, ॲड. जयंत जायभावे, प्रा. दिवाकर गमे, सदानंद मंडलिक, ॲड. सुभाष राऊत, रवींद्र पवार, दिलीप खैरे, बाळासाहेब कर्डक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
चौकट===
राज्यात ५१ हजारांहून अधिक जागा धोक्यात
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील किती स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, याची आकडेवारीच भुजबळ यांनी यावेळी मांडली. यात महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांच्या एकूण २,७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगर पंचायती व २४१ नगर पालिकांमधल्या ७,४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा, तर ३५१ पंचायत समित्यांमध्ये ४,००० जागांपैकी १,०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७,७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१,४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत असल्याची माहितीही भुजबळ यांनी दिली.
(फोटो ०७ समता)