नाशिक : शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर शिक्षकांच्या कामाच्या मूल्यमापनावर आधारित वेतन देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय यापूर्वीच रद्द करण्यात आला होता. तरी आता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आधारित वेतन देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याने शिक्षक संघटनांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून शिक्षकांचे वेतन निश्चित करण्याला विरोध केला असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे निमित्त करून शिक्षकांच्या वेतन कपातीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.
शिक्षकांच्या वेतनाबाबत शासनाची वक्रदृष्टी असल्याचा आरोप वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांकडून होत असून मागील वर्षी कपात केेलेले २५ % वेतन प्रलंबित अतानाच, वेतन आयोगाची थकबाकी, महागाई भत्ता थकबाकी, वैद्यकीय बिले, भविष्य निर्वाह निधी व्याज, सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची देणी अशा वेगवेगळ्या प्रकारची शिक्षक व शिक्षकेतर यांची देणी प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षकांच्या वेतनास कात्री लावण्यासाठी एक त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करून एक चाचणी किंवा परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थांची गुणवत्ता कशी ठरवणार, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
कोट-
सर्व विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती एकसमान नसते. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात विद्यार्थी गुणवत्तेचा निकष लावणे योग्य ठरणार नाही. शिक्षक सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पूर्ण क्षमतेने अध्यापन करीत असतो. त्यात त्यात तो कुठेही कमी पडत नाही. त्यामुळे या निर्णयाला सर्व शिक्षक संघटनांचा विरोध असेल.
-राजेंद्र निकम, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक महासंघ
-----
सर्वच विद्यार्थ्यांची बाैद्धिक पात्रता भिन्न असते. शिक्षक त्याचा शंभर टक्के प्रयत्न करीत असतात. सर्व विद्यार्थी शिक्षकांसाठी एकसमानच असतात. मात्र सर्वच विद्यार्थ्यांना एकसारखेच समजते असे नाही, मूल्यमापन एक समानच येईल असे नाही. त्यामुळे शासनाच्या विचाराधीन असलेला निर्णय अयोग्य आणि मानसशास्त्राला धरून नाही.
- नीलेश ठाकूर, सरचिटणीस टीडीएफ नाशिक
- चाचण्यांवरून शिक्षकांचे मूल्यमापन नकोच, आधीच अनेक विनाअनुदानित माध्यमिक शिक्षक २० ते ४० टक्के अनुदानावर काम करीत आहेत, शिक्षण सेवक, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही, ग्रामीण आणि शहरी यात शैक्षणिक तफावत कधीही मिटू शकणार नाही, त्याला अनेक कारण आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यांवरून शिक्षण मूल्यमापन करणे अयोग्य आहे.
- संजय पवार उपाध्यक्ष:- महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद