दिंडोरी : शहरासह तालुक्यातील विधवा, घटस्फोटित, परितक्ता, वयोवृद्ध, गरीब उपेक्षित कलावंत घटकांना शासकीय योजनेमार्फत मासिक मानधन मंजूर करण्यात यावे यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन अन्याय अत्याचार निर्मूलन समितीच्या वतीने जिल्हा कार्याध्यक्षा रेखा मंजूळकर यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांनी तहसीलदार पंकज पवार व गटविकास अधिकारी चंद्रकांत भावसार यांना दिले. कोरोनाच्या लाॅकडाऊन कालावधीत विधवा, निराधार, घटस्फोटित, वयोवृद्ध, गरीब उपेक्षित निराधार ज्येष्ठ कलावंत, अपंग नागरिकांना कामधंदा नसल्याने त्यांची उपासमार होत असून, अनेकांनी शासनाच्या विविध योजनेमार्फत मानधन मंजूर व्हावे याकरिता अर्ज दाखल केलेले आहेत. मात्र बी.पी.एल. व एकवीस हजारांच्या आत उत्पन्न दाखल्याची अट असल्याने तलाठी सदर व्यक्तिंना अल्प उत्पन्न देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यामुळे जादा उत्पन्न दाखविले तर संबंधित योजनेचा लाभ मिळत नाही. संबंधित तलाठी यांना सूचना देण्यात येऊन गरीब व नोकरी व शेतजमीन नसणाऱ्या उपेक्षित घटकांना एकवीस हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न देण्यासाठी सूचना देण्यात याव्यात, प्रलंबित संजय गांधी निराधार योजनेसह इतर प्रकरणे मंजूर करण्यात यावे, रेशनकार्ड, जातीचे दाखल्यांचे त्वरित वितरण करण्यात यावे, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनाची दखल न घेतल्यास अन्याय अत्याचार निर्मूलन समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला . यावेळी अन्याय अत्याचार निर्मूलन समितीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुनीता कानफळे, मंदा गवारे, सुमन बेंडकुळे, मंजुळा वड, शशिबाई सूर्यवंशी, सावित्राबाई लोंढे, सुलाबाई उफाडे, रखमा लोंढे, कलाबाई सोनटक्के, रंजना गांगुर्डे, विमल पागे, सरला माळेकर, मीरा मोंढे आदींसह महिला उपस्थित होत्या.
फोटो- २० दिंडोरी निवेदन
तहसीलदार पंकज पवार यांना निवेदन देताना अन्याय अत्याचार निर्मूलन समितीच्या जिल्हा कार्याध्यक्ष रेखाताई मंजुळकर, सुनीता कानफळे, मंदा गवारे आदींसह महिला.
200921\305220nsk_40_20092021_13.jpg
फोटो- २० दिंडोरी निवेदन