बायोडिझेल पंपांच्या चौकशीसाठी साकडे

नाशिक : केंद्र शासनाच्या गेल्यावर्षीच्या नियमांचे उल्लंघन करून नाशिक आणि राज्यात धोकादायक पध्दतीने बायोडिझेलची वाहतूक सुरू असून अनेक ठिकाणी पंप उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा सर्व बायोडिझेल पंपांची तसेच वाहतूक परवानान्यांची तपासणी करावी अशी मागणी नाशिक जिल्हा पेट्रो डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना साकडे घालण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे धोकादायक : कारवाई करण्याची पालकमंत्र्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : केंद्र शासनाच्या गेल्यावर्षीच्या नियमांचे उल्लंघन करून नाशिक आणि राज्यात धोकादायक पध्दतीने बायोडिझेलची वाहतूक सुरू असून अनेक ठिकाणी पंप उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा सर्व बायोडिझेल पंपांची तसेच वाहतूक परवानान्यांची तपासणी करावी अशी मागणी नाशिक जिल्हा पेट्रो डिलर्स असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना साकडे घालण्यात आले आहे.असोसिएशनचे अध्यक्ष भूषण भोसले तसेच फामफेडाचे उपाध्यक्ष विजय ठाकरे त्याच प्रमाणे साहेबराव महाले, सुदर्शन पाटील यांनी भूजबळ यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील वस्तुस्थितीची माहिती दिली. त्यानुसार भुजबळ यांनी मंत्रालयातील संबंधीत अधिकाऱ्यांना या सर्व विषयांचा अभ्यास करून लवकरात लवकर बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन भुजबळ यांनी दिले.राज्यात सुमारे तीनशेहून अधिक बायोडिझेलचे पंप आहे. मात्र, यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरीत्या डिझेल सदृष्य इंधनाची वाहतूक, विक्री व साठवणूक करीत आहेत. अनेक ठिकाणी बेकायेदशीर पंप सुरू आहेत. केंद्र शसनाने मोटर स्पिरीट व हाय स्पीड डिझेल नियमावली २००५ मध्ये सुधारणा केली आहे. ३० एप्रिल २०१९ मध्ये सुधारणा करून मार्गदर्शक सूचना देखील जाहिर केल्या आहेत. त्यानुसार बी १०० बायोडिजेलची डेन्सिटी ८६० ते ८९० असायला हवी परंतु नाशिक जिल्ह्णात उत्पादने तपासल्यानंतर ती ८३० च्या दरम्यान आढळलली आहे. राज्य शासनाने घोटाळेबाज, पुरवठादार तयार होऊ नये यासाठी नियमावली, नोंदणी, पडताळणी, तपासणी करीता नियमावली तयार करण्याचे सूचीत केले. परंतु नियमावली तयार केलेली नाही.संघटनांच्यावतीने चौकशीची मागणीबायाडिझेलच्या नावाखाली काळाबाजार सुरू आहे. विशेष म्हणजे निकषापेक्षा अधिकचे मिश्रण असल्यास मोटार वाहनांना त्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो,परंतु त्याची याबाबत काळजी घेतली जात नाही किंवा तशा सूचना जाहिर केल्या जात नाही,. त्याच प्रमाणे संबंधीत भेसळयुक्त इंधन जीएसटी व सेस आकारून कारखान्यांना पुरवत आहे. त्याचा वापर जनरेटर आणि अन्य औद्योगिक कारणांसाठी केला जात आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणीही संघटनांच्या वतीने करण्यात येत आहे.